पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील शहर अभियंता पदावरून लॉबिंग सुरू

शहर अभियंता पदासाठी शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी येणार असल्याची कुणकुण महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना लागली आहे..

ठळक मुद्देशासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी येण्याची चर्चासत्ताधारी भाजपा प्रशासनावर दबाव टाकत आहे, राष्ट्रवादीने केला आरोप

पिंपरी : महापालिकेतील शहर अभियंतापदी शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी येणार असल्याची कुणकुण लागल्याने स्थानिक अधिकाऱ्याला संधी द्यावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस सरसावली आहे. ‘शहर अभियंत्याबाबत नगरविकास खात्याचे पत्र नसतानाही नवीन अधिकाऱ्याला कसे रूजू करून घेतले, त्यात सत्ताधारी भाजपा प्रशासनावर दबाव टाकत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शहर अभियंता अंबादास चव्हाण नुकतेच सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्यानंतर सह शहर अभियंता राजन पाटील यांच्याकडे शहर अभियंता पदाचा तात्पुरता कार्यभार दिला आहे. दरम्यान शहर अभियंता पदासाठी शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी येणार असल्याची कुणकुण महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना लागली आहे. त्यामुळे यापदावर स्थानिकच अधिकाऱ्याला संधी मिळावी, यासाठी लॉबिंग सुरू झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता अ. मा. भालकर यांना महापालिकेने रूजू करून घेतले आहे. त्यांना शहर अभियंतापदी नियुक्त करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना समजताच त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. माजी महापौर राजू मिसाळ, मोरेश्वर भोंडवे, पंकज भालेकर, प्रज्ञा खानोलनकर, श्याम लांडे, जावेद शेख, अपक्ष आणि स्थायीचे माजी सभापती नवनाथ जगताप यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना पत्र दिले आहे. त्यात भालकर यांच्या नियुक्तीला आक्षेप घेतला आहे..........मसाळ म्हणाले, ‘‘नगरविकास खात्याचे पत्र नसतानाही भालकर यांना रूजू करून घेण्याचा घाट घातला जात आहे. भाजपातील स्थानिक नेत्यांच्या दबावाखाली प्रशासन काम करीत आहे. यात अर्थकारण झाले असावे. याबाबत आयुक्तांनी दखल न घेतल्यास न्यायालयात जाऊ.’’........जावेद शेख म्हणाले, ‘‘नगरविकास खात्याचे पत्र नसताना शहर अभियंतापदी अधिकारी आणला जात आहे. तो महापालिकेचा जावई आहे का? स्थानिक अधिकाऱ्यांना संधी द्यायला हवी.’’..........आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सेवामुक्त करून भालकर यांना महापालिकेसाठी पाठविले आहे. त्यांना महापालिका प्रशासनाने रूजू करून घेतले आहे. त्यांना कोणताही चार्ज दिलेला नाही. नगरविकास खात्याचे पत्र मिळाल्यानंतर त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी सोपवायची हे ठरविणार आहे.’’