देवराम भेगडेदेहूरोडला बोर्डाच्या स्थापनेपासून जकात कर व पारगमनशुल्क वसुली करण्यात येत होती. बोर्डाला 2016-17 या आर्थिक वर्षाच्या जकात विभागाच्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला असता बोर्डाला जकात विभागाकडून २० कोटी ४२ लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळाले होते. जकात बंदमुळे प्रशासनाने उत्पन्न वाढीचे विविध स्रोत निर्माण करून विविध अनावश्यक खर्चाला पायबंद घालण्याची गरज असताना तसे घडले नाही . याउलट ‘होऊ द्या खर्च’ पद्धती अनेक ठिकाणी अवलंबण्यात आल्याचे दिसून येत होते. परिणामी सुरक्षित ठेवी मोडून बोर्डाची तिजोरी खाली करण्यास सुरुवात झाली आहे. विकासकामे थांबविण्याची वेळ बोर्डावर आली असून गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या अनुदानाशिवाय हाकण्यात येणारा बोर्डाचा आर्थिक गाडा चालविण्याची कसरत यापुढे करावी लागणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती ही एका दिवसात नाजूक झालेली नाही. याबाबत सूक्ष्म पद्धतीने कारणे शोधून त्यावर तातडीने उपाययोजना केल्यास काही प्रमाणात उत्पन्नाचे मार्ग सुरू होऊ शकतात.
सीईओंनी जाहीर केलेल्या उत्पन्न व खर्चाच्या आकडेवारीनुसार या वर्षी बोर्डाच्या हद्दीत कोणतीच नवीन विकासकामे केली नाहीत, तरी कामगारांचे पगार, पाणी योजना देखभाल-दुरुस्ती, पथदिवे देखभाल, सुरक्षा कामगार, स्वच्छतेसह विविध कामांसाठी नेमलेल्या ठेकेदारांची देयके व मूलभूत सुविधांसाठी १२ कोटी रुपये कमी पडणार असल्याचे उघड सत्य आहे. त्यामुळे केंद्राकडून जीएसटी नुकसानभरपाई, अनुदान अगर सेवाकर थकबाकी न मिळाल्यास सध्या बँकेत सुरक्षित असलेल्या उर्वरित सात कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडण्याशिवाय कोणताही पर्याय प्रशासनापुढे उपलब्ध नाही. बोर्डाकडे २५ कोटींच्या ठेवी असताना आणि जकात विभागाचे उत्पन्न नियमित सुरू असतानाच उपलब्ध निधीचे सूक्ष्म नियोजन करून हद्दीतील विविध विकासकामे करणे गरजेचे होते.विकासकामे करताना पाच वर्षांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याची सूचना सदस्यांच्या शपथविधीच्या वेळी बोर्डाचे तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिगेडियर सैफ खान यांनी केली होती. मात्र बोर्डात कामे करताना नागरिकांच्या गरजेचा प्राधान्यक्रम पाळला गेला नसून, अनावश्यक बाबींवरही विविध ठिकाणी योग्य व सूक्ष्म नियोजनाअभावी मोठा निधी खर्च झाल्याची तक्रार काही नागरिकांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे करण्याचे प्रकार घडले आहेत. काही जागरूक नागरिक व बोर्डाचे काही कर्मचारीही बोर्डातील अनावश्यक खर्चाला लगाम न घातल्यास पगार करण्यासाठी पैसे उरणार नाहीत, अशी चर्चा खासगीत दबक्या आवाजात करीत होते. अखेर त्याच स्थितीतून जावे लागते की काय याचा अनुभव सध्या बोर्ड प्रशासन घेत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
विकासकामे करताना प्राधान्यक्रम निश्चित न केल्याने काही ठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे नसतानाही थेट डांबरीकरण करण्याचे प्रकार घडले आहेत. तसेच लहान-मोठे खड्डे दुरुस्त करून चालणार असतानाही संपूर्ण रस्त्याचे डांबरीकरण केले आहेत. चिंचोली येथे रस्त्यालगतच्या जुन्या गटारी दुरुस्ती करून रस्त्याची रुंदी काही ठिकाणी वाढविण्यात आली. मात्र, संबंधित भागातीलच रस्ता करण्याऐवजी खड्डे नसलेला संपूर्ण रस्ताच डांबरीकरण केल्याने निधीचा अपव्यय झालेला आहे. त्यातच दर्जेदार कामे न झाल्याने वारंवार खड्डे पडत असून, विविध भागात पावसात रस्त्यावर पाण्याची तळी साचत आहेत. याउलट अनेक खड्डेमय रस्ते आजही दुरुस्तीच्या व डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विविध वॉर्डांत गटारींना नाल्याचे स्वरूप आले असताना त्यांची कामे प्रलंबित आहेत. खड्डे बुजविण्याची यंत्रणा नसल्याने नागरिकांना खड्ड्यांतून ये-जा करावी लागत आहे. बोर्डाच्या कार्यालयामागील व पुढील परिसर, तसेच लष्कराच्या जागेवर सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी मोठा खर्च करण्यात आला आहे. बोर्डाच्या हद्दीतील विविध ठिकाणी निकषानुसार गतिरोधक न बांधता संबंधित ठेकेदाराने निकषानुसार बांधकाम केल्याचे पैसे बोर्डाला आकारल्याने या ठिकाणीही अपव्यय झाला आहे. िदेहूरोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील केबल व्यवसाय करणाऱ्या २४ व्यावसायिकांपैकी मोजकेच व्यावसायिक कर भरत आहेत. यातील मोकाट व्यावसायिकांवर सातत्याने कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यांचा केबल व्यवसाय काहींच्या आशीवार्दाने कर न भरताही बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत चालढकल केली जात आहे. परिणामी बोर्डाचे उत्पन्न बुडत आहे. पाच वर्षांपूर्वी हद्दीचे सर्वेक्षण होऊनही संबंधित भागातील सुमारे दीड हजार मिळकतीच्या नोंदी बोर्डाकडे न झाल्याने महसूल मिळत नाही. गेल्या वर्षी आॅगस्ट महिन्यात वाहन प्रवेशशुल्क वसुली पुन्हा सुरु झाली. मात्र, शुल्क चुकविणाºयांवर कारवाई करण्यात येत असल्याने दंडवसुली ठप्प झालेली आहे. बोर्डाने उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना न केल्यास त्याचा आगामी काळात आणखी परिणाम जाणवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बोर्डाच्या कर्मचाºयांच्या नियमित होणाºया पगारावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे.उत्पन्नाचा स्रोत वाढविण्यासह कामांत प्राधान्यक्रम ठरविण्याकडे, खर्च कमी करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने कॅन्टोन्मेंटची आर्थिक घडी विस्कटली केंद्र सरकारने गतवर्षी एक जुलैपासून बहुचर्चित ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) लागू केल्याने जकात कर उत्पन्नात वार्षिक आठ कोटींचा फटका बसला आहे.