एलईडीत ‘अर्थ’कारण; विषयावरून सावळा गोंधळ

केंद्राच्या योजनेला विलंब; महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही एकमत

पिंपरी : महापालिका क्षेत्रात एलईडी पथदिवे बसविण्याचा केंद्र आणि राज्य सरकारचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या पचनी पडलेला नसून, ‘अर्थकारणामुळे’ विषय मंजूर, नामंजूर, फेरप्रस्ताव करण्याचा खेळ सुरू आहे. सावळा गोंधळ सुरू असतानाच बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेसमोर याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 
पिंपरी-चिंचवड शहरात ऊर्जा संवर्धनासाठी ३८ हजार ७५५ विविध क्षमतेचे एलईडी दिवे रस्त्यांवर बसविले आहेत. तर विविध रस्त्यांवर ३६ हजार दिवे सोडिअम व्हेपर, मेटल हालाईडचे दिवे कायम आहेत. त्याऐवजी एलईडी दिवे बसविण्यासाठीचे काम देण्याचा विषय आहे. संबंधित संस्था पारंपरिक फिटींग काढून एलईडी फिटींग बसविणार आहे. फिटींगची वॉरंटी सात वर्षे आहे. यामध्ये मध्यवर्ती नियंत्रित कक्षातून दिवे नियंत्रित करण्यात येणार आहेत. तसेच देखभाल-दुरुस्तीचे कामही केले जाणार आहे. यासाठी महापालिकेला खर्च येणार नाही.
सद्य:स्थितीतील दिव्यांचा तसेच एलईडी बसविण्यात आल्यानंतर दिव्यांच्या प्रकाश तीव्रतेचा संयुक्तीक पाहणी करून अहवाल तयार के ला जाणार आहे. तसेच दिव्यांची वॉरंटी कालावधी देखभाल-दुरुस्तीसह सात वर्षांचा आहे. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहर सुधारणा समितीच्या २४ जुलैला सभेत हा प्रस्ताव सादर केला. त्या वेळी समितीने हा विषय महिनाभर तहकूब केला होता. त्यानंतर प्रस्तावास मान्यता दिली. प्रस्तावावरील चर्चेत ४ नगरसेवकांनी बाजूने तर दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. त्यानंतर विषय मंजूर केला. त्यानंतर शहर सुधारणा समितीच्या ११ सप्टेंबरच्या सभेत हा ठराव रद्द केला.

विद्युत विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव फेरसादर करावा, असा सदस्य ठराव मंजूर केला. मात्र, बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेसमोर हा विषय आला आहे. हा गोंधळ सुरू असतानाच महापालिका प्रशासनाने मंगळवारी सायंकाळी चारला पदाधिकाºयांची तातडीची बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत ऊर्जा संवर्धन धोरणाबाबत सादरीकरण करणार आहे. केंद्र सरकारचा सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या संस्थेच्या माध्यमातून महापालिका, नगरपालिकांनी आपल्या हद्दीत एलईडी पथदिवे बसवावेत असे राज्य सरकारने बंधनकारक केले असताना महापालिकेतील भाजपाच्याच स्थानिक पदाधिकाºयांकडून विषयाचा फुटबॉल केला जात असल्याची टीका होत आहे.