स्मार्ट सिटीतून वगळूनही नेते गप्प?

केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सुरुवातीला पिंपरी-चिंचवडचे नाव होते, ते नंतर वगळले. त्या वेळी नाव वगळण्यात राजकारण खेळले गेल्याचे राजकीय पक्षांच्या

पिंपरी : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सुरुवातीला पिंपरी-चिंचवडचे नाव होते, ते नंतर वगळले. त्या वेळी नाव वगळण्यात राजकारण खेळले गेल्याचे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. स्मार्ट सिटीत समावेश करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन सत्ताधारी खासदार व आमदार यांनी नागरिकांना दिले. मात्र, केंद्राच्या स्मार्ट सिटीच्या यादीत पुण्याचा समावेश झाला, पण पिंपरी-चिंचवडला पुन्हा एकदा डावलण्यात आले. तरीही सत्ताधा-यांबरोबर विरोधक ही गप्प असल्याबद्दल शहरवासीय आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.
लोकसहभागाचा आराखडा सादर करून पुणे शहराने स्मार्ट सिटी योजनेत दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान पटकाविले. स्मार्ट सिटीत निवड झालेल्या देशातील प्रमुख २० शहरांमध्ये पुण्याचा समावेश असून, लोकसहभागामध्ये पुणे अव्वल ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभागासाठी सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या परीक्षेत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ९२.५० गुण मिळाले होते. पात्रता निकषाच्या आधारावर पिंपरी-चिंचवडचे स्मार्ट सिटी योजनेत नाव आले होते. परंतु स्मार्ट सिटी योजनेसाठी पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडची एकत्रितपणे शिफारस करण्याची स्मार्ट खेळी करण्यात आली. मात्र, पिंपरी-चिंचवडचे कारभारी मात्र गाफील राहिले. त्यानंतर काही दिवसांतच राज्य शासनाची यादी जाहीर केली, त्यामध्ये पिंपरीला डावलण्यात आले. त्यावेळी शहरातील नेत्यांनी एकजूट दाखवणे आवश्यक होते. मात्र, त्याऐवजी ऐकमकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी धन्यता मानली.
केंद्र व राज्यातील मंत्र्यांनी शहरात येऊन अनेकदा पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडचा समावेश करण्याचे पोकळ आश्वासन दिले. महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्यास श्रेय राष्ट्रवादीला मिळेल, हे लक्षात घेऊन भाजपाने पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडचा एकत्रित प्रस्ताव देण्याची खेळी खेळली. जेणेकरून पिंपरी-चिंचवड वगळले जावे, हा हेतू होता, असा आरोप राष्ट्रवादीसह काँग्रेस नेत्यांनी केला. शहरवासीयांनीही राजकीय श्रेयवादाबद्दल खेद व्यक्त केला.
लोकसहभागाचा आराखडा सादर करून पुणे शहराने स्मार्ट सिटी योजनेत दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान पटकाविले. लोकसहभागामध्ये पुणे अव्वल ठरले आहे. परंतु पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला स्मार्ट सिटीतून वगळण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)
आम्ही कुठे कमी पडलो?
सर्व निकषांत पात्र ठरल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडला स्मार्ट सिटीत सहभाग मिळाला नाही. शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश होण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता होती. तसेच, आम्ही कुठे कमी पडलो, याविषयीचा जाब शासनस्तरावर विचारणे आवश्यक होते. महापालिका प्रशासन दर्जेदार मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यात कमी पडले की, समावेशासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली, याचा खुलासा शहरवासीयांना झाला पाहिजे. अन्यथा त्याचा मोठा फटका उद्योगनगरीच्या विकासाला बसणार आहे.