बड्या औद्योगिक कंपन्या स्थलांतराच्या वाटेवर!

येत्या एक आॅगस्टपासून ५० कोटी रुपयांवरील उलाढाल असलेल्या उद्योगांना स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) लावण्यात येणार आहे. यामुळे आर्थिक बोजा वाढणार

पिंपरी : येत्या एक आॅगस्टपासून ५० कोटी रुपयांवरील उलाढाल असलेल्या उद्योगांना स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) लावण्यात येणार आहे. यामुळे आर्थिक बोजा वाढणार असल्याने शहरातील प्रमुख उद्योग स्थलांतरणाचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे यावर अलंबून असणाऱ्या लघुउद्योगांसह कामगार क्षेत्रावर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम, हॉटेल आणि वाहतूक व्यवसायावरही दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अगोदरच आर्थिक मंदीत सापडलेल्या औद्योगिकनगरीचे कंबरडे मोडणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार १ आॅगस्टपासून ५० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या उद्योगांना एलबीटी लागू असणार नाही. हा लघुउद्योगांना दिलासा आहे. शहरातील भोसरी, चिंचवड, पिंपरी, तळवडे, चिखली, कुदळवाडी या भागांतील सुमारे ८ हजार लघुउद्योगांना लाभ मिळणार आहे. मात्र, ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खरेदी व विक्री व्यवहाराची उलाढाल असलेल्या शहरातील मोठ्या उद्योगांना एलबीटी लावण्यात येणार आहे. यामुळे शहरातील प्रमुख व मोठ्या उद्योगांवर आर्थिक बोजा पडणार आहे. महापालिका आणि शासनाचे विविध कर, जकात आणि एलबीटीचा अतिरिक्त बोजा यांमुळे उद्योजकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. अगोदरच शहरात उद्योजकांना पूरक वातावरण नाही. आर्थिक मंदीसह इतर कारणांमुळे शहरातील उद्योग स्थलांतरित होत आहेत.
शहरातील मोठ्या उद्योगांवर येथील ८ हजार लघुउद्योग अवलंबून आहेत. त्यांचेच स्थलांतर झाले, तर लघुउद्योगांवर गदा येण्याची दाट शक्यता आहे. मोठ्या उद्योगांवर लहान उद्योग अवलंबून आहेत. मोठे उद्योग स्थलांतरित झाल्याने लघुउद्योगांकडे मागणीच राहणार नाही. परिणामी, लघुउद्योग बंद करावे लागतील किंवा त्यांचेही स्थलांतर करावे लागेल. यामुळे काम नसल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते.
लघुउद्योगाप्रमाणेच उद्योगांनाही एलबीटी सरसकट माफ असावी. उद्योगांना सोयीचे धोरण स्वीकारल्यास इतर राज्यांतून उद्योग शहरात येतील. उद्योग वाढीस लागेल. मात्र,
एलबीटी लागू करण्यामुळे
उद्योगांचे स्थलांतर होणार, हे नक्की आहे, असे पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष नितीन बनकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

ही तर ५० कोटींची मर्यादा न ओलांडण्याची सक्ती
-या नव्या धोरणानुसार लघुउद्योजकांनी ५० कोटी रुपयांच्या आतच उलाढाल करावी, असे शासनाचे ठाम मत दिसत आहे. या मर्यादेत राहिल्याने एलबीटी माफ आहे. उद्योगधंदे वाढू नयेत. उद्योग वाढवून उलाढालीचा ताळेबंद वाढविल्यास एलबीटी लागू होणार आहे. यामुळे स्पर्धा कशी वाढणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाचे हे धोरण अन्याय्य असल्याचे मत उद्योग क्षेत्रात व्यक्त केले जात आहे.

देहूरोड, खडकी कॅन्टोन्मेंटसंदर्भात स्पष्टता नाही
-एलबीटी अध्यादेशात महापालिकेचे धोरणासंदर्भात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. मात्र, शहराजवळच्या देहूरोड आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाबाबत यामध्ये स्पष्टपणे काहीच सांगितले गेलेले नाही. यामुळे पूर्वीप्रमाणेच संभ्रम कायम आहे. नव्या धोरणात याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक होते. देहूरोडमध्ये जकात वसूल केली जात असून, खडकीत जकात आणि एलबीटी दोन्हीही नाही. यामुळे बोर्डासमोर आर्थिक पेच निर्माण झाले आहेत.