- आकाश झगडे
पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षांनी केला. मात्र, लाभार्थी महिला तांत्रिक पेचात अडकल्या आहेत. योजनेचा लाभ बंद होऊ शकतो, या भीतीने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. मात्र, पोर्टलवर नवीन केवायसीसाठीचे दरवाजे बंद आहेत. त्यामुळे दाद मागायची कोणाकडे, असा प्रश्न आहे.
ज्या महिलांच्या अर्जात काही त्रुटी होत्या किंवा ज्यांची प्रक्रिया आधी चुकली होती, केवळ त्यांनाच दुरुस्ती करण्याची संधी दिली जात आहे. मात्र, ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया झालेलीच नाही, त्यांच्यासाठी पोर्टलवर पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही. सुरुवातीस ओटीपी न येणे, संकेतस्थळ सातत्याने हँग होणे किंवा तांत्रिक बाबींमुळे अनेक महिलांची केवायसी अपूर्ण राहिली होती. ३१ डिसेंबर २०२४ अंतिम मुदत दिली होती. शेवटच्या टप्प्यात संकेतस्थळ अनेकदा बंद पडली होती. या सर्व कारणामुळे अनेक पात्र महिलांची केवायसी रखडलेली आहे. त्यानंतर ३१ मार्च २०२५ पर्यंत जुन्या केवायसीसाठी दुरुस्तीची अंतिम मुदत दिली आहे. आता नवीन केवायसी होत नसल्याने केवायसी रखडलेल्या बहिणींनी करायचे काय, असा प्रश्न आहे.
प्रशासनाकडून माहितीची लपवाछपवी?
याबाबत स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले आहे. किती महिलांनी अर्ज केले, किती जणींची ई-केवायसी पूर्ण झाली, किती महिलांना प्रक्रियेतून वगळण्यात आले, याबाबतची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी प्रशासनाकडून मिळाली नाही.
सुरुवातीला अर्ज भरताना 'ओटीपी' येत नव्हता. आता जेव्हा प्रक्रिया व्यवस्थित होईल असे वाटले, तेव्हा पोर्टलच बंद झाले आहे. सायबर कॅफेमध्ये गेल्यावर सांगतात की नवीन केवायसी होत नाही. तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या बहिणींना मदतीचा हात देण्याऐवजी दरवाजेच बंद केले आहेत. प्रशासनाने आम्हाला मुद्दाम लाभापासून लांब ठेवण्यासाठीच हा खेळ मांडला आहे का? असा प्रश्न पडतो. - पूजा भोसले, लाभार्थी महिला
Web Summary : Beneficiaries of Ladki Bahin Yojana face e-KYC hurdles, fearing loss of benefits. Portal access is restricted, preventing new KYC completion. Women allege deliberate exclusion due to technical issues and lack of administrative transparency.
Web Summary : लाड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लाभ खोने का डर है। पोर्टल एक्सेस प्रतिबंधित है, जिससे नया केवाईसी पूरा नहीं हो पा रहा है। महिलाओं ने तकनीकी मुद्दों और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी के कारण जानबूझकर बाहर करने का आरोप लगाया।