पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महापालिका विकास आराखड्याची मुदत २०१७ संपली असून सुधारित आराखडा अंतिम करण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. आजपर्यंत विकास आराखड्यानुसार आरक्षणांचा केवळ १८ टक्के विकास झालेला आहे. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. भविष्यकालीन शहरातील सन २०३१ मध्ये ४० लाख आणि सन २०४१ मध्ये ६० लाख लोकसंख्या अपेक्षित धरून विकास आराखडा सुधारित करण्याचे काम सुरू आहे. दिनांक ५ मेपर्यंत अंतिम करून शासनास सादर करायचा आहे.
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिनगरीचा विकास होत असताना दिनांक ४ मार्च १९७० मध्ये नगरपालिकेची स्थापना झाली. त्यानंतर दिनांक ७ जानेवारी १९७५ मध्ये अ वर्ग नगरपालिकेत रूपांतर झाले. त्यानंतर दिनांक ११ ऑक्टोबर १९८२ मध्ये नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर पहिला विकास आराखडा सन १९८६ ला करण्यात आला. त्यानंतर १९९७ ला सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला. विकास आराखड्यातील आरक्षणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी २० वर्षांचा कालखंड अपेक्षित असतो. मात्र, ३५ वर्षांनंतरही आराखड्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
आरक्षणे विकसित करण्याची गती कमी
महापालिका विकास आराखड्याची मुदत सन २०१७ ला पूर्ण झाली. त्यानंतर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या कामास मे महिन्यापर्यंत मुदत आहे. शहरात एकूण १२०० हेक्टरवर आरक्षणे टाकण्यात आली. त्यापैकी केवळ २५३ हेक्टरवरील म्हणजेच १८ टक्के आरक्षणे विकसित झाली आहेत. हे प्रमाण कमी असले तरी महाराष्ट्रातील अन्य महापालिकेच्या तुलनेत ही टक्केवारी अधिक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. आरक्षणे विकसित करण्याची गती वाढवायला हवी, अशी अपेक्षा आहे.