झोपडीवासीयांच्या तोंडाला पुसली पाने

कामगार, कष्टकऱ्यांची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीतील झोपडीवासीयांच्या प्रश्नाकडे सत्ताधाऱ्यांनी गांभीर्याने न पाहिल्याने आणि

पिंपरी : कामगार, कष्टकऱ्यांची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीतील झोपडीवासीयांच्या प्रश्नाकडे सत्ताधाऱ्यांनी गांभीर्याने न पाहिल्याने आणि प्रकल्पांचे नियोजन बारगळल्याने अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडले आहेत. ‘सत्ता द्या, आपणास अच्छे दिन देऊ’ असे आश्वासन देणाऱ्या राज्य सरकारने झोपडीवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. निम्म्याहून अधिक झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही.
पिंपरी-चिंचवड परिसरात घोषित ३७ आणि अघोषित ३४ अशा ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. शहरातील झोपड्यांचे पुनर्वसन करून झोपडीमुक्त शहर करण्याचे धोरण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने अवलंबिले होते. मात्र, राज्यात आणि महापालिकेत सत्ता असताना हे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पास गती कधी मिळणार हा प्रश्न झोपडीवासीय करीत आहेत.
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, बहुजन समाज पक्ष अशा प्रमुख पक्षांच्या प्रचारपत्रकांमध्ये झोपडीपट्टी पुनर्वसनास गती देऊ, झोपड्यांचे पुनर्वसन करू, राज्य शासनाकडून मदत मिळवून देऊ, असे आश्वासन दिले गेले होते. मात्र, त्यापैकी एकही आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. आघाडीच्या काळात रखडलेले प्रकल्प युतीच्या काळातही जैसे-थे आहेत.
केंद्राच्या जेएनएनयूआरएम अंतर्गत चिखली येथे शहरी गरिबांसाठी उभारल्या जाणाऱ्या दीड लाख रुपयांत घरकुल देण्याचा दुसरा टप्पा रखडला आहे.
केंद्र, राज्य व महापालिकेकडून वेळेवर निधी मिळूनही केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे हा प्रकल्प रखडला. त्यापैकी केवळ ६ हजार ७५० लोकांचीच लॉटरी पद्धतीने नावे काढली आहेत. झोपडीधारकांची मते मिळविण्यासाठी सत्ता आल्यास घरकुलाचा टप्पा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन राजकीय पक्षांनी दिले होते. मात्र, हे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही.(प्रतिनिधी)