कॉँक्रीटच्या घरांवर घरपट्टीवाढीचा हातोडा

ग्रामीण भागातही ‘अच्छे दिन’ आल्यामुळे सिमेंट कॉँक्रीटच्या घरांची संख्या वाढते आहे. मात्र, शासनाने घरपट्टी आकारणीचा नवा नियम करण्याचा घाट

पुणे : ग्रामीण भागातही ‘अच्छे दिन’ आल्यामुळे सिमेंट कॉँक्रीटच्या घरांची संख्या वाढते आहे. मात्र,
शासनाने घरपट्टी आकारणीचा नवा नियम करण्याचा घाट घातला असल्याने कॉँक्रीटच्या घरांवर घरपट्टीवाढीचा हातोडा पडणार आहे. चौरस फुटांऐवजी मूल्यांकनावर किंवा भांडवली मुल्यांवर घरपट्टी आकारण्याचा घाट शासन
घालत असल्याने शहरापेक्षाही जास्त घरपट्टी ग्रामीण भागात आकारली जाणार आहे. साधारणत: ६०० चौरस फुटाच्या स्वत:च्याच घरात राहण्यासाठी सहाशे ते सातशे रुपये भाडे घरपट्टीच्या रुपाने भरण्याची वेळ ग्रामस्थांवर येणार आहे.
यंदाच्या वर्षी घरपट्टी वसुलीला स्थगिती मिळाली होती. मात्र, नव्या आकारणीमुळे जवळपास सहा पट घरपट्टी भरावी लागणार आहे. यापूर्वी १,८०० रुपये येणारी घरपट्टी अंदाजे ७ हजार ३६५ पर्यंत वाढणार आहे. तशा स्वरूपाची अधिसूचना सरकारने नुकतीच काढली असून, ५ आॅगस्टपर्यंत हरकती मागविल्या आहेत.
यापूर्वी घरपट्टी चौरस फुटावर (क्षेत्रफळावर) आकारली जात होती; मात्र त्याबाबतच्या एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने यामुळे समानतेच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचत असल्याने यानुसार घरपट्टी आकारणीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. या संदर्भात एक समितीही नेमली होती. या समितीचा अहवाल पाठविण्यात आला आहे. मात्र, यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. असे असतानाच सरकारने एक अधिसूचना काढली आहे. यात झोपडपट्टी किंवा
मातीचे घर, दगडविटांचे मातीचे घर, दगडविटांचे चुना किंवा सिमेंटचे पक्के घर किंवा नवीन आरसीसी पद्धतीचे घर असे चार प्रकार केले आहेत.
यानुसार मूल्यांकनावर किंवा वार्षिक भाडेमूल्यावर अधारित ३/७/१२/२० टक्के किंवा भांडवली मूल्यावर १०० रुपयांना २०/३५/५०/७५ पैैसे किमान, तर ३०/४५/६०/८५ पैैसे कमाल कर आकारला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)