पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना राबविण्यात आली. त्यात सव्वा पाच हजार नळजोडीसाठी अर्ज करण्यात आले. यावरून यापूर्वी सव्वा पाच हजार नळजोड अनधिकृत होते. अभय योजना राबवूनही अर्ज न करणाऱ्या २१५ जणाचे नळजोड तोडले आहेत.
महापालिका परिसरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. ही टंचाई दूर करण्यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रयत्न सुरू केले. उपाययोजना म्हणून त्यांनी पाणी व्यवस्थापन आणि पाणी वाटप यावर लक्ष केंद्रीत केले होते. त्यापैकी पाणी गळती कमी करण्यासाठी पाणी चोरीवर पर्याय म्हणून अभय योजना राबविण्याचे धोरण स्विकारले होते. अभय योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यानुसार आॅक्टोबर अखेरपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत वाढवून महापौरांनी १५ नाव्हेंबर केली होती. दिलेल्या मुदतीत पाच हजार दोनशे पन्नास अर्ज महापालिकेकडे दाखल झाले. त्यानुसार त्यांना नळजोड देण्याचा प्रक्रिया सुरू आहे.
अभय योजनेत सहभागी न होणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशारा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला होता. त्यानुसार नळजोड तोडण्याची कारवाई सुरू केली आहे. तसेच गुन्हे दाखल करावेत, असेही निर्देश महापालिकेने दिले आहेत. पाच दिवसात पाणीपुरवठा विभागाच्या सहा झोन मधून २१५ जणांवर कारवाई केली आहे. नळजोड तोडले आहेत. एक नोव्हेंबरला १८८ नळजोड तोडले होते. त्यानंतर चार डिसेंबरला २७ नळजोड तोडले होते.
गुन्हाबाबत कायदेशीर बाबी तपासण्याचे कामअनधिकृत नळजोडांवर फौजदारी दाखल करण्याचे आयुक्तांनी जाहिर केले आहे. मात्र, गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासण्याचे काम सुरू आहे, त्यानंतर फौजदारीचा निर्णय घेतला जाणार आहे.पाणीपुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता मंकरंद निकम म्हणाले, ‘‘अभय योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. मात्र, त्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेतला नाही, आणि नळजोड अधिकृत करून घेतले नाही. त्यामुळे एक डिसेंबरपासून कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई सर्वच प्रभागात सुरू राहणार आहे. ’’