पिंपरी :पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आरखडा (डीपी) सादर करण्यासाठी २० डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदत आहे. मात्र, तरीही डीपी सादर करण्यास ‘तारीख पे तारीख’ देण्यात येत आहे. त्यामुळे ‘डीपी’ लांबणीवर पडत आहे. असे असतानाच आता अंतिम मुदत सव्वा महिन्याने वाढवून देण्याची मागणी प्रशासनाने केली आहे.
पीएमआरडीएचा डीपी २० जुलैपर्यंत सादर करण्यात येणार होता. मात्र, राज्य शासनाने सहा महिन्यांनी मुदत वाढविली. त्यामुळे २० डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली. मुख्यमंत्री हे पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे ‘डीपी’ मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीसाठी पीएमआरडीए प्रशासनाकडून वेळोवेळी नियोजन करण्यात आले. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या व्यग्रतेमुळे यापूर्वी तीन वेळा या नियोजित बैठका रद्द झाल्या. दरम्यान, ५ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक नियोजित करण्यात आली होती. मात्र, ती बैठक देखील रद्द झाली. आतापर्यंत चारवेळा अशी नियोजित बैठक रद्द झाली.
ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहिता
पुणे जिल्ह्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या. यात पीएमआरडीए हद्दीतील १८३ ग्रामपंचायतीचा समावेश होता. या ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे ‘डीपी’चे कामकाज करण्यात तांत्रिक अडचणी आल्या. त्यामुळे हे कामकाज पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने ३७ दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात यावी, असे पत्र पीएमआरडीए प्रशासनाने राज्याच्या नगर रचना विभागाच्या संचालकांकडे देण्यात येणार आहे.
कायद्यात तरतूद
डीपी सादर करण्याबाबत मुदत वाढवून देण्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे. यापूर्वीही देखील ही मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता देखील मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी पीएमआरडीए प्रशासनाने केली आहे. त्यानुसार ३७ दिवसांची मुदत वाढून दिल्यास २७ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदत मिळू शकणार आहे.
निवडणूक आचारसंहिता कालावधीत ‘डीपी’चे कामकाज करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आचारसंहिता कालावधीइतकी मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती नगर रचना विभागाकडे केली आहे.
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए