निर्बंधामुळे पडले आनंदावर विरजण

वाहतुकीला आणि पादचाऱ्यांना अडथळा येणाऱ्या सार्वजनिक गणपती मंडळाच्या मंडपास परवानगी देऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला

पिंपरी : वाहतुकीला आणि पादचाऱ्यांना अडथळा येणाऱ्या सार्वजनिक गणपती मंडळाच्या मंडपास परवानगी देऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यामुळे मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. गणेशोत्सवावर वेगवेगळे निर्बंध लादले जात आहेत. कार्यकर्ते घडविणाऱ्या या उत्सवामुळे समाजप्रबोधनाचा वसा पुढे चालू ठेवला आहे. या बंधनामुळेही सामाजिक चळवळीला बाधा निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट मत शहरातील प्रतिष्ठित सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या अध्यक्षांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.
वाहतूक रहदारी आणि पादचाऱ्यांना अडथळा करणाऱ्या गणपती मंडपांना परवानगी देऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने २४ जूनला दिला होता. त्यावर फेरविचार करण्यास न्यायालयाने नकार देत हा आदेश बंधनकारक असल्याचे १७ जुलैैला स्पष्ट केले. यामुळे मंडळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे. गणेशोत्सवात सामाजिक प्रबोधन करण्याचे काम मंडळांकडून केले जाते. बहुतेक मंडळे हे रस्त्यावर मंडप उभारतात. दहा दिवसांसाठी वाहनचालक पर्यायी रस्त्याचा वापर करतात. रस्त्याची एक बाजू वाहतुकीस मोकळी असते. त्यामुळे वाहतुकीस फारसा अडथळा होत नाही. नागरिकही उत्सवकाळात सहकार्य करतात. अशी परिस्थिती असताना, केवळ एका याचिकेमुळे सर्व मंडळांना वेठीस धरणे अन्याय असल्याचे मत अध्यक्षांनी व्यक्त केले.
संकलन - मिलिंद कांबळे