खंडणीवरून गोंधळ बेस्ट सिटीला न शोभणारा

चिंचवड येथील एम्पायर इस्टेट पुलाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवक ८० लाखांची खंडणी मागत आहेत, असा आरोप केला. त्यामुळे मागील आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ‘खंडणी’ या विषयावरून जे रामायण घडले, गोंधळ झाला. अधिकाऱ्यांना एकेरी उल्लेख आणि सदस्यांची अर्वाच्यता आणि असंस्कृतपणा, बेस्ट सिटीतील नगरसदस्यांना शोभनीय नाही.
महापालिकेची मागील आठवड्यात झाली. त्या वेळी सभापटलावर कोणताही विषय नसताना ‘खंडणी’ विषयावर चर्चा सुरू झाली. एकामागून एक नगरसेवक खंडणीवर भाषण झोडू लागले. त्या वेळी सदस्यांनी उपस्थित केलेला पहिला मुद्दा आणि राग हा रास्त होता. कोणी खंडणी मागितली त्यांची नावे जाहीर करून ठेकेदाराने फौजदारी दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता सदस्यांची बदनामी करणे ही बाब चुकीची, प्रतिमा मलीन करणारी आहे. याबद्दल संबंधित ठेकदाराचा निषेध करून त्यावर कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित असताना हा विषय खूप ताणत नेण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे सभा आणि सभेतील विषयांकडे दुर्लक्ष झाले. या सभेतील विषय एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात आले.
या वेळी सदस्यांनी प्रशासनाला ‘संबंधित निविदा, कालावधी, वाढीव मुदत याविषयी काही प्रश्न विचारले आणि प्रशासनासच धारेवर धरले. काम कोणाच्या कालखंडात झाले, कोणती कारवाई केली असे म्हणून अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. संबंधित ठेकेदाराना काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी करून सभा सुरू न राहू देण्याची भूमिका काही सदस्यांनी घेतली. यावरून सत्ताधारी पक्षातच दोन गट निर्माण झाल्याचे दिसून आले. एका अभियंत्याचा एकेरी उल्लेख केला, तर ‘नावे जाहीर केली नाही, तर चौकात नागडा करून हाणू,’ अशी भाषा एका ज्येष्ठ सदस्याने केली. नगरसेवकांची पत, प्रतिष्ठा धोक्यात आणणाऱ्या प्रवृत्तीबद्दल सदस्यांना राग अनावर होणे स्वभाविक आहे. मात्र, ज्ञानोबा-तुकोबांच्या भूमीत असा असंस्कृतपणा, दादागिरी शोभनीय नाही.
दुसरी बाब म्हणजे चर्चा ही केवळ ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्याभोवतीच फिरत होती. मात्र, हे काम कोणत्या स्थायी समिती अध्यक्ष आणि कालावधीत मंजूर झाले, त्यांच्याबद्दल कोणीही ब्र शब्दही काढला नाही. ते काय करीत होते? किंवा त्यांची यास मूक संमती नव्हती ना, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. जर एखाद्या गोष्टीस चांगल्या प्रकल्पाचे श्रेय पदाधिकारी घेतात, मग अपयशही स्वीकारण्याची हिंमत दाखविणे गरजेचे आहे.
गॅमन इंडियाचे काम काढून घ्या. निलंबित करावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर ‘गॅमन इंडियाला काळ्या यादीत टाका. या प्रकरणाची चौकशी करा,’ असा आदेश महापौर शकुंतला धराडे यांनी आयुक्तांना दिला आणि सभा तहकूब झाली.
वाढीव खर्चास जबाबदार कोण?
या विषयी एकसदस्यीय चौकशी करावी, ठेकेदार बदलून होणाऱ्या नुकसानीस जबाबदार कोण राहील, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. केवळ गॅमन इंडियाच्या प्रश्नावर भावनेच्या भरात निर्णय घेणे
उचित नाही. शिक्षा ठोठावताना ठेकेदाराचीही बाजू जाणून घेणे
गरजेचे आहे. शिवाय हा ठेकेदार बदलून नवीन ठेकेदार नेमायचा झाल्यास नवीन काम करवून घेताना दिला जाणाऱ्या वाढीव खर्चास जबाबदार कोण, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जर चुकीच्या पद्धतीने निविदा काढण्यात आली असेल, तर त्यातील अधिकारी आणि ही निविदा मंजूर करणारे पदाधिकारी यांच्यावरही कडक कारवाई व्हायला हवी.
- विश्वास मोरे