शहर बहिरे करू नका!
By Admin | Updated: August 26, 2014 05:00 IST2014-08-26T05:00:05+5:302014-08-26T05:00:05+5:30
वर्षातून एकदा उत्सव येतात. त्याला रंगत आणण्यासाठी लागतो डीजे. पण त्याच्या आवाजाची मर्यादा न पाळल्याने नागरिकांना दुष्परिणाम भोगावे लागतात

शहर बहिरे करू नका!
मंगेश पांडे, पिंपरी
वर्षातून एकदा उत्सव येतात. त्याला रंगत आणण्यासाठी लागतो डीजे. पण त्याच्या आवाजाची मर्यादा न पाळल्याने नागरिकांना दुष्परिणाम भोगावे लागतात. पोलिसांचेही त्याकडे दुर्लक्ष होते. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या जीवावर नेते झालेली मंडळीही वाढत्या आवाजाला
प्रोत्साहन देतात. आवाजाची मर्यादा पाळा, तो वाढविणाऱ्यांना पाठीशी घालू नका, कारवाईचे शस्त्र उचला, असे पोलिसांना म्हणण्याची वेळी आली आहे.
सर्वांनी एकत्र येऊन उत्सव शांततेत पार पडावा हा उद्देश असतो. त्यासाठी शासन व न्यायालयाने नियमावली आखून दिली आहे. उत्सवातील आवाजाची मर्यादा हादेखील महत्त्वाचा नियम आहे. गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्र हे उत्सव शहरातील अनेक मंडळे साजरे करतात. मात्र, तो साजरा करीत असताना नियम पाळण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
उत्सव सर्वांनाच हवा असतो, मात्र तो साजरा करताना सर्वांचा विचार करणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. आरोग्यास घातक असलेल्या आवाजाची मर्यादा मुख्यत्वेकरून उत्सवादरम्यान पाळली जात नाही. आवाज मर्यादेचे होत असलेले उल्लंघन आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे. न्यायालयाने शांतता क्षेत्रात ५० डेसिबल, निवासी क्षेत्रात ५५, वाणिज्य ६५, तर औद्योगिक क्षेत्रात ७५ डेसिबलची मर्यादा पहाटे सहा ते रात्री १० या वेळेत घालून दिलेली आहे.
पोलीस सार्वजनिक मंडळांना उत्सव साजरा करण्यासाठी परवाना देण्याची औपचारिकता पूर्ण करतात. मंडळांना परवानगी देतानाही त्यावर सूचना दिलेल्या असतात. मात्र, एकदा परवाना हातात मिळाला की, नियम व अटी याच्याशी कार्यकर्त्यांचे कसलेही घेणे-देणे राहत नाही.
माहिती देण्यासाठी पोलिसांकडून बैठका घेतल्या जातात. परवाना देताना विविध कागदपत्रांसाठी अडवणूक केली जाते. मात्र, परवाना घेतलेली किती मंडळे नियमांचे उल्लंघन करतात. त्यावर मात्र, बारकाईने लक्ष ठेवले जात नाही. कार्यकर्तेही बिनधास्तपणे वागतात. मागील वर्षी केलेली चूक पुन्हा केली जाते.
ध्वनिप्रदूषणाची मोठी समस्या भेडसावत आहे. उत्सवात डेसिबलची मर्यादा पाळावी, यासाठी
महापालिकेने पावले उचलण्याची गरज आहे. ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेची कसलीही यंत्रणा नाही. विशिष्ट नियमावली तयार करून महापालिकेने संबंधितांवर कारवाई करावी, असे विकास पाटील यांनी सांगितले.