पिंपरी : राज्यात पोलीस भरती होत आहे. यात सर्वच घटकांना आरक्षण तसेच विविध माध्यमातून सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, ट्रान्सजेंडर यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण भरतीमध्ये नाही. त्यामुळे पोलीस भरतीमध्ये लैंगिकतेवरून भेदभाव होत असल्याचा आरोप तृतीयपंथींनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड येथील तृतीयपंथी निकिता मुख्यदल यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे इ-मेलद्वारे निवेदन दिले आहे. निकिता या ‘ट्रान्स’ महिला आहेत. पिंपरी -चिंचवड महापालिकेच्या सुरक्षा विभागात सुरक्षारक्षक म्हणून त्या कार्यरत आहेत. तसेच सध्या त्या पोलीस भरतीसाठी कसून सराव करीत आहेत. त्यांच्यासह इतर तृतीयपंथींनी देखील पोलीस भरतीसाठी सराव केला आहे. यंदा होणाऱ्या पोलीस भरतीमध्ये ‘ट्रान्सजेंडर’साठी आरक्षण राहील आणी आम्हालाही सन्मानाने देशसेवा करता येईल, अशी तृतीयपंथींना अपेक्षा होती. पण पोलीस भरतीमध्ये आरक्षण तर सोडाच ‘ट्रान्सजेंडर’चा काॅलमही ठेवला नाही. भरतीसाठी सगळ्याच घटकांचा विचार केला. असे असताना तृतीयपंथींचा टाळून त्यांच्यावर अन्याय का? तृतीयपंथी महाराष्ट्राचे नागरिक नाहीत का, पोलीस भरतीची सर्व पूर्व तयारी केली असूनही संधीच दिली नाही तर स्वत:ला सिध्द करायचे कसे? नोकरी करण्यासाठी लिंग महत्वाचे आहे की, काॅलिफिकेशन आणी टॅलेंट महत्वाचे आहे, असे प्रश्न निवेदनातून केले आहेत.
झारखंड आणि कर्नाटकमध्ये ट्रान्सजेंडर पोलीस आहेत. मग महाराष्ट्रातच का नको? पिंपरी- चिंचवड महापालिकेनेही तॄतीयपंथींना नोकरीची संधी दिली आहे. पोलीस भरतीमध्ये ‘ट्रान्सजेंडर’ला संधी न देता त्यांचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. तृतीयपंथींनी भिकच मागायची का? हे अन्यायकारक आहे. लैंगिक भेदभाव टाळण्यासाठी ट्रान्सजेंडर यांनाही पोलीस भरतीमध्ये संधी द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.