देहूरोड : लष्कराकडून देशभरातील सर्व 62 कँटोन्मेंट बोर्ड बंद करण्याचा विचार केला जात असून संबंधित प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे सादर केला आहे . याबाबतचे वृत्त लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर शनिवारी देहूरोड परिसरातील नागरिक, विविध राजकीय पक्ष , लोकप्रतिनिधी यांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बंद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले मात्र बोर्डाचा नागरी भाग जवळच्या महापालिकेकडे वर्ग करण्याऐवजी देहूरोडला स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करावी तसेच देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या रेडझोनचा प्रश्न अगोदर मार्गी लावल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेतल्यास परिसराच्या विकासासाठी अडथळ्याचे शर्यत ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे .
देशातील कँटोन्मेंट बोर्डांवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च टाळण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बंद प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार कँटोन्मेंटमधील लष्करी भागात 'विशेष लष्करी ठाणे' तयार केले जाणार असून, नागरी भाग लगतच्या महापालिकेकडे वर्ग केला जाण्याची शक्यता आहे. वास्तविक देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला गेल्या वर्षापर्यंत कोणतेही अनुदान केंद्राकडून मिळत नव्हते . गेल्या वर्षी प्रथमच स्वच्छता अभियानासाठी दोन कोटी रुपये प्रथमच बोर्डाला मिळाले होते .
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून लष्करी भागातील संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित विविध लष्करी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांपोटी आकारलेल्या सेवा कराची थकबाकी सुमारे 175 कोटींच्या वर पोहचली आहे . थकीत सेवा कर तसेच कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने बोर्डाला मोठ्या योजना राबविण्यास समस्या येत असून विकासकामे करताना मर्यादा येत आहेत . प्रामुख्याने बोर्डाच्या विविध भागात गेल्या अनेक वर्षात साधे रस्तेही बनविण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे नागरिकांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत असून रस्त्यांवरून अनेकदा वादाचे प्रसंग येत असतात .काही भागात गटारांची व्यवस्था अपुरी असून चिंचोलीच्या काही भागात तर गेल्या 27-28 वर्षात गटारी दुरुतीसाठी निधी देण्यात अपयश आले असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असताना बोर्डाकडून फक्त कर वसुली केली जात आहे .नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यास बोर्डाला अपयश आलेले आहे . काही भागातील सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्याद्वारे नदीत जात आहे . काही भागात अद्यापही पिण्याचे पाणी पोहचले नाही . नागरिकांना वैयक्तिक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी केंद्र अगर राज्य सरकार अनुदान देत नाही . केंद्र व राक्याच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ येथील नागरिकांना मिळत नाही .
देहूरोड भागात असणाऱ्या सर्व झोपडपट्ट्यांचा विकास होणे गरजेचे असताना हद्दीतील झोपडपट्ट्या अनधिकृत असल्याचे पालुपद आळविले जात आहे. सरकारकडून झोपडपट्टी म्हणून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येथील नागरिकांना मुलभुत नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे बोर्ड व्यवस्थेला वैतागलेल्या नागरिकांनी लोकमतच्या शनिवारच्या अंकातील " सर्व 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बंद करण्याचा प्रस्ताव " या शीर्षकाने प्रसिद्ध झालेले वृत्त वाचल्यानंतर या प्रस्तावाचे सर्व थरातून स्वागत केले जात आहे . देहूरोड कॅन्टोनमेंट असून अडचण नसून खोळंबा " बनले असल्याने नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांनी प्रस्ताव योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे . मात्र प्रस्तावानुसार कॅन्टोन्मेंटचा नागरी भाग जवळच्या महापालिकेत वर्ग न करता देहूरोडची लोकसंख्या पन्नास हजाराहून अधिक असल्याने येथे ब वर्ग नगरपरिषद स्थापन करणे शक्य असल्याचे मत व्यक्त केले जात अाहे. तसेच देहूरोड येथील दारुगोळा गोळा कोठाराच्या रेडझोनचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय बोर्ड बंद करून महापालिकेत वर्ग करणे अगर स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन केल्यास विकासकामे करताना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागल्याची भीती व्यक्त केली आहे .