करदात्यांच्या पैशावर ‘डल्ला’

नगरसेवक हे महापालिकेचे ‘विश्वस्त’ म्हणून काम करतात. मात्र, याच काही विश्वस्तांकडून करदात्यांच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रकार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सुरू आहे

मंगेश पांडे, पिंपरी
नगरसेवक हे महापालिकेचे ‘विश्वस्त’ म्हणून काम करतात. मात्र, याच काही विश्वस्तांकडून करदात्यांच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रकार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सुरू आहे. विविध विकासकामांत ‘टक्केवारी’चे राजकारण करीत कोट्यवधींची ‘मलई’ लाटली जात आहे. नगरसेवक, अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने महापालिकेची तिजोरी लुटण्याचा प्रकार असून, हा चुकीचा कारभार थांबविण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत.
शहरात अधिकाधिक विकासकामे व्हावीत, अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते. ही कामे करदात्यांच्याच पैशातूून होत असतात. या पैशाचा विनियोग महापालिकेचे विश्वस्त आणि अधिकारी यांच्या निर्णयानुसार होत असतो. महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या असलेल्या स्थायी समितीने मात्र, काम पूर्ण होण्यापूर्वीच कोट्यवधी रुपयांचा वाढीव खर्च ठेकेदाराला देण्याची नवीन पद्धत सुरू केली आहे.
डांगे चौक ते वाकड अंडरपासपर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. हे काम ठेकेदार १७ कोटींमध्ये करण्यास तयार असताना यासाठी स्थायी समितीने मात्र ठेकेदाराला वाढीव सहा कोटी दिले आहेत. यासह चापेकर चौक ते थेरगाव पूल यादरम्यानचा रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा करण्यासाठी ठेकेदार साडेनऊ कोटी रुपयांत तयार असताना स्थायी समितीने ‘मोठ्या मनाने’ ठेकेदाराला १३ कोटी ७ लाख रुपये देण्यास मंजुरी दिली. ठेकेदार योग्य रकमेत काम करण्यास तयार असताना स्थायी समितीने ठेकेदाराला वाढीव खर्च देण्याचा हट्ट धरला आहे. आणि तोही काम सुरू होण्यापूर्वीच अदा केला जाणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या दोन्ही कामांतील वाढीव खर्चाचा नऊ कोटींचा फटका महापालिकेला बसणार आहे. या वाढीव खर्चाची जबाबदारी कोण घेणार, कोणाच्या संगनमताने हे चालले आहे, यातून कोणाला किती टक्केवारी मिळणार याबाबत पालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.
महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याबाबत आयुक्तांनीदेखील भाषणातून अजित पवार यांच्यासमोर चिंता व्यक्त केलेली आहे. यामुळे विकासकामांसह कर्मचाऱ्यांचे पगार करतानाही विचार करावा लागणार आहे. मात्र, उलट वारेमाप खर्चाचाच धडाका लावला आहे.
स्थायी समितीची मंगळवारी असलेली सभा म्हणजे एकप्रकारे ‘दिवाळी’च असते. विषयपत्रिकेवरील विषय संबंधित ठेकेदाराशी भेटीगाठी झाल्याशिवाय मंजूरच होत नसल्याचीही चर्चा आहे.