मुंबई : एका जामीन अर्जावरील सुनावणीत सरकारी वकिलांना मदत करण्यासाठी आलेल्या पोलिसांनाच प्रकरणाबद्दल अपुरी माहिती असल्याने उच्च न्यायालयानेपोलिसांच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी दर्शविली. पोलिसांची ही वर्तवणूक न्यायप्रशासनावर विपरीत परिणाम करत आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवडच्या पोलिस आयुक्तांना प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
‘सरकारी वकिलांना सूचना देण्यासाठी न्यायालयात येणाऱ्या पोलिसांना बरेचदा प्रकरणाचा तपशील नसतो किंवा त्याबाबत नीट माहिती नसते,’ अशी खंत न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने व्यक्त केली. एका महिलेच्या पतीची सुपारी घेऊन हत्या केल्याचा आरोप अक्षय लोंढेवर आहे. त्याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तक्रारीनुसार, मुलीच्या (१९) आईने अक्षयला तिच्या जावयाची हत्या करण्याची सुपारी दिली. खुद्द मुलीच्या आईनेच ही बाब पोलिसांना सांगितली. अक्षयबरोबर रात्र घालवून त्याला आपल्या जाळ्यात ओढले आणि त्यानंतर त्याला तीन हजार रुपये देऊन जावयाची हत्या करण्याची सुपारी दिली.
आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर अक्षयने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायालयाने आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का? अशी विचारणा सरकारी वकिलांकडे केली. त्यासाठी सरकारी वकिलांनी देहू रोड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक आशिष जाधव यांच्याकडे चौकशी केली. मात्र, त्यांना त्याबाबत काहीही माहिती नव्हती. त्याशिवाय, ट्रायल कोर्टात याबाबत काय सुरू आहे? यासंदर्भातही त्यांना काही माहीत नसल्याने सरकारी वकिलांनी माहिती देण्यासाठी पुढील तारीख मागितली. त्यावेळी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पोलिस अधिकाऱ्याला केसबाबत काहीही माहिती नाही, असे हे पहिलेच प्रकरण नाही. आणखी एका प्रकरणात, एक पोलिस अधिकारी कारमधून आला; पण त्यांना प्रकरणाविषयी काहीही माहीत नव्हते. उलट त्यांची वागणूक खूप संशयास्पद होती. त्या प्रकरणात पीडित व तिच्या पालकांनी आपल्यावर आरोपीकडून दबाव आणला जात आहे आणि त्यात पोलिसांचाही समावेश आहे, असा आरोप केला होता आणि परिस्थिती पाहता त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. पोलिसांची अशी वर्तवणूक नेहमीच अनुभवायला मिळते. त्यांची ही वर्तवणूक न्यायप्रशासनावर विपरीत परिणाम करत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले.