नगरसेवक झाले ठेकेदारावर उदार!

ठेकेदार कमी खर्चात काम करण्याची तयारी दर्शवत असतानाही स्थायी समितीने मात्र त्याच कामासाठी वाढीव खर्चास उपसूचनेद्वारे मंजुरी देण्याचा धडाका लावला आहे.

पिंपरी : ठेकेदार कमी खर्चात काम करण्याची तयारी दर्शवत असतानाही स्थायी समितीने मात्र त्याच कामासाठी वाढीव खर्चास उपसूचनेद्वारे मंजुरी देण्याचा धडाका लावला आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याअगोदरच उपसूचनेद्वारे वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्याची भलतीच प्रथा स्थायी समितीने सुरू केली आहे. आठवडाभरातील हा दुसरा प्रकार आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देताना स्थायी समितीचे सदस्य ठेकेदारावर इतके उदार का झाले, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
जकातीनंतर एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्नही आता कमी झाले आहे. उत्पन्न आणि खर्चाचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होत नसल्याने काही महिन्यांतच त्याचे परिणाम दिसतील, अशी वस्तुस्थिती आहे. अशातही स्थायी समितीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे सुरूच आहेत.
चापेकर चौक ते थेरगाव पूल या दरम्यानचा रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा करण्यात येणार आहे. या कामासाठी १३ कोटी ७ लाख १४ हजार इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यापैकी मे. अजवानी इन्फा. प्रा.लि. या ठेकेदाराने ३० टक्के कमी दराने म्हणजेच नऊ कोटी ६० लाख ७५ हजार रुपयांत हे काम करण्याची तयारी दर्शविली. ही निविदा स्वीकारण्यास आयुक्तांनीही मान्यता दिली. त्यांच्यासोबत करारनामा करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र, स्थायी समितीने या विषयाला उपसूचना दिली. ठेकेदार नऊ कोटी ६० लाखांत हे काम करण्यास तयार असतानाही मूळ रकमेत म्हणजेच १३ कोटी सात लाख १४ हजारांत हे काम करण्याच्या उपसूचनेसह मूळ विषय मंजूर करण्यात आला.
याच स्थायी समितीने असाच प्रताप मागील मंगळवारी (२० सप्टेंबर) झालेल्या सभेतही केला. डांगे चौक ते वाकड अंडरपास या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या कामासाठी २३ कोटी २७ लाख २६ हजार ७१८ इतका खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. यासाठी तीन ठेकेदारांनी निविदाही भरल्या. यापैकी अजवानी या ठेकेदाराने २९ टक्के कमी दराने म्हणजेच १७ कोटी १० लाख ७८ हजारांत या रस्त्याचे काम करण्यास तयारी दर्शविली. ही निविदा स्वीकारण्यास आयुक्तांनीही मान्यता दिली. त्यांच्यासोबत करारनामा करण्याचा प्रस्ताव स्थायीपुढे ठेवण्यात आला होता.
मात्र, स्थायीने दोन आठवडे हा प्रस्ताव तहकूब ठेवला. दरम्यान, २० सप्टेंबरला झालेल्या सभेत त्याच ठेकेदाराकडून २३ कोटी २७ लाख २६ हजार रुपयांत हे काम करून घेण्यास उपसूचनेसह मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे स्थायी समितीकडून ठेकेदाराला सहा कोटींची बक्षिशीच मिळाली आहे. (प्रतिनिधी)