ठेकेदार, समितीच्या संगनमताने शालेय साहित्य खरेदीत गैरव्यवहार 

राज्य शासनाने बरखास्त केलेल्या शिक्षण मंडळाच्या २०१६-१७ च्या शालेय साहित्य खरेदीच्या कराराला मुदतवाढ देण्याचा प्रताप सुरू आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांनी दिली नोटीस : निविदा प्रक्रिया न राबविता जुन्या कराराला बेकायदारित्या मुदतवाढ डल्ला सुमारे ४२ हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी गणवेश, वह्या, पुस्तके, दप्तर यांचे वाटप

- हणमंत पाटील-  पिंपरी : महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त झालेले असतानाही २०१६-१७ च्या जुन्या शालेय साहित्य खरेदीच्या कराराला बेकायदा मुदतवाढ देण्यात आली. निविदाप्रक्रिया न राबविता शिक्षण समितीचे सदस्य व अधिकारी यांच्या संगनमताने सुमारे २२ कोटींच्या खरेदीला मान्यता देण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उजेडात आला आहे. अनियमितता असलेल्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील यांनी संबंधित सहा ठेकेदारांना निविदा रद्द करण्याविषयी नोटीस बजावली आहे. महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील सुमारे ४२ हजार विद्यार्थ्यांना दर वर्षी शालेय गणवेश, वह्या, पुस्तके, दप्तर, पीटी युनिफॉर्म, बूट-मोजे यांचे वाटप केले जाते. त्यासाठी डिसेंबर ते मार्चअखेरपर्यंत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेतील ठेकेदार व अधिकारी बदललेले नाहीत. त्यामुळे अधिकारी व ठेकेदारांचे संगनमत झाले असून, त्याला शिक्षण समितीचे पाठबळ मिळाले. त्यामुळे महापालिकेत सत्तांतर होण्यापूर्वी असलेल्या शिक्षण मंडळातील कारभाºयांनी केलेल्या करारानुसारच शालेय खरेदीचा कित्ता गिरवला जात आहे. राज्य शासनाने बरखास्त केलेल्या शिक्षण मंडळाच्या २०१६-१७ च्या शालेय साहित्य खरेदीच्या कराराला मुदतवाढ देण्याचा प्रताप सुरू आहे. काही ठेकेदारांना नऊ वर्ष मुदतवाढ दिली आहे.......अनियमितपणे २२ कोटींची खरेदी४सुमारे ८.५ कोटींचे गणवेश, एक कोटीच्या व्यवसायमाला, १० कोटींचे पीटी गणवेश व स्वेटर, ७५ लाखांच्या वह्या, दोन कोटींचे पावसाळी रेनकोट व दप्तरे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया न राबविता जुन्या कराराला मुदतवाढ दिली आहे. सुमारे २२ कोटींचा शालेय साहित्य व गणवेश खरेदीचा प्रकार नियमबाह्य असून, ही प्रक्रिया रद्दची नोटीस पाठवून संबंधित ठेकेदारांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांशी संगनमत असलेल्या अधिकाºयांची महापालिकेचे पदाधिकारी व आमदार मंडळीकडे हस्तक्षेप करण्यासाठी व प्रकरण थांबविण्यासाठी धावाधाव सुरू आहे. कारभारी बदलले; ठेकेदार अन् अधिकारी तेच! महापालिकेच्या २०१७च्या निवडणुकीत सत्तांतर घडून आले. पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त व भयमुक्त कारभाराचे आश्वासन देऊन भाजपाच्या हाती कारभार आला. मात्र, महापालिकेतील कारभारी बदलले, तरी कारभार मात्र बदलला नसल्याचे निविदाप्रक्रियातील घोटाळे व अनियमिततेवरून अनेकदा समोर आले आहे. भ्रष्ट कारभारामुळे राज्य शासनाने शिक्षण मंडळ बरखास्त केले. आता शिक्षण समिती अस्तित्वात आली, तरी समितीचे सभापती व सदस्यही अळीमिळी गुपचिळी पद्धतीने या प्रकरणात सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच जुन्या कराराला नियमबाह्य पद्धतीने मुदतवाढ देताना अटी व शर्ती बदलण्यास समितीने मान्यता दिल्याचे दिसून येते. .........42 हजार विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शालेय साहित्यवाटप22 कोटी रुपयांच्या खरेदीला यावर्षी दिली मान्यता 17.25 कोटी गणवेश, व्यवसायमाला, पीटी गणवेशासाठीचा खर्च.....नोटीस दिलेले ठेकेदार     निधी मंजूर     साहित्य महालक्ष्मी ड्रेसेस अ‍ॅण्ड टेलरिंग फर्म     ८.५० कोटी    गणवेशकौशल्या प्रकाशन     १ कोटी     व्यवसायमाला     प्रेस्टीज गारमेंट्स    ८.२५ कोटी     पीटी गणवेश वैष्णवी महिला कॉर्पोरेशन     २.८० कोटी     स्वेटर सनराज प्रिंट पॅक     ०.७५ कोटी     वह्या सुपर प्लॅस्टिक कॉर्पोरेशन     १.५० कोटी     रेनकोट लकी प्लॅस्टिक     ०.८० कोटी     दप्तर ्न्न्न्न्न