पिंपरी : ‘ठेकेदारभरोसे कारभार’ आता नागरिकांच्या जिवावर बेतू लागला आहे. असा प्रकार कासारवाडी जलतरण तलावाबाबतीत घडला आहे. या तलावामध्ये गळती झालेल्या क्लोरीन सिलिंडरच्या टाकीवर चढलेला गंज त्याचा पुरावा आहे. मात्र, हा जीवघेणा प्रकार होऊन दोन दिवस उलटले तरीही त्या ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्यास महापालिका टाळाटाळ करत आहे.
शहरामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जलतरणपटू तयार व्हावेत. या उद्देशाने महापालिकेने १३ जलतरण तलाव बांधले. परंतु, नियोजनाचा अभाव आणि गलथान कारभारामुळे सर्व तलाव कधीच सुरू नसतात. देखभाल-दुरुस्ती, सुरक्षेसाठी कोट्यवधींचा खर्च महापालिकेकडून केला जातो. ही कामे थेट पद्धतीने आणि मुदतवाढीवरच सुरू आहेत. राजकीय पदाधिकारी, अधिकारी किंवा आयुक्तांना कोणालाही मुदतवाढ देण्यात गैर वाटत नाही. परिणामी, काम घेणारे ठेकेदार मक्तेदार बनत चालले आहेत.
तीनदा मुदतवाढ
या तलावाचे देखभाल दुरुस्तीचे काम सुमित स्पोर्ट्स ॲन्ड फिटनेस इक्विपमेंट्स या ठेकेदारी संस्थेकडे दोन वर्षांपासून आहे. तीन महिन्यांसाठी काम दिले असताना पुढे तीनवेळा मुदतवाढ देऊन दोन वर्षे काम सुरू आहे. या एकाच संस्थेकडे सहा जलतरण तलाव आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या मुदतवाढीच्या खेळामुळे हे शक्य झाले आहे. या घटनेस ठेकेदार आणि त्याला वारंवार मुदतवाढ देणारे आणि नियंत्रण ठेवू न शकलेले प्रशासनही जबाबदार असल्याची चर्चा आहे.
सहा तलाव, एकच ठेकेदार आणि मुदतवाढ
तलाव - कामाचा कालावधी - मुदतवाढ स्थिती - खर्च
कासारवाडी - १ जुलै २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२३ - तीन वेळा मुदतवाढ - १७.६४ लाख
पिंपरीगाव - १ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०२३- तीन वेळा मुदतवाढ - २६.१९ लाख
पिंपळे गुरव - १ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०२३ - तीन वेळा मुदतवाढ -३०.८७ लाख
नेहरुनगर (पिंपरी) - १ जुलै २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२३ - तीन वेळा मुदतवाढ - २६.६९ लाख
केशवनगर (चिंचवड) - १ जुलै २०२२ ते ३० जून २०२३ - दोन वेळा मुदतवाढ -१४.८९ लाख
वडमुखवाडी (चऱ्होली) -१ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२३ - दोन वेळा मुदतवाढ - १४.५५ लाख
पोलिस ठाण्यात अर्ज देण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात तक्रारींसाठी कोणी आल्यास तक्रार दाखल करण्यात येईल.
- भास्कर जाधव, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, भोसरी
कासारवाडी येथील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जलतरण तलावामध्ये क्लोरीन वायुगळती झाली. त्याची पूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
- मिनीनाथ दंडवते, सहायक आयुक्त, महापालिका