कारभारी बदलले, कारभार बदलणार?

स्थायी समितीवर कारभारी बदलले असले, तरी कारभार बदलणार का, प्रशासकीय बेशिस्तीला लगाम बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

- विश्वास मोरे

महापालिकेतील भारतीय जनता पक्षातील जुन्या-नव्यांचा वाद संपुष्टात आला आहे. स्थायी समितीवर निष्ठावान आणि जुन्या कार्यकर्त्यास संधी दिली आहे. स्थायी समितीवर कारभारी बदलले असले, तरी कारभार बदलणार का, प्रशासकीय बेशिस्तीला लगाम बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महापालिकेतील भारतीय जनता पक्षाने भय, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक कारभाराचे दिलेले अभिवचन अद्यापही सत्यात साकारलेले नाही. स्थायी समिती अध्यक्षपदी गेल्या दोन वर्षांत प्रचंड आरोप झाल्याने या वर्षी पक्षाने जुन्या आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यास संधी दिली. आता तरी पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार चिंचवडकरांना पाहायला मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेत सलग पंधरा वर्षे राष्टÑवादी काँग्रेसची सत्ता होती. सन २०१७च्या निवडणुकीत राष्टÑवादी काँग्रेसचा पराभव करून जनता जनार्दनाने भाजपाच्या हाती सत्तेची सूत्रे दिली. गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेचा कारभार हाकण्यात सत्ताधाऱ्यांना फारसे यश आलेले नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी स्थायी समितीची जबाबदारी महत्त्वाची असते. मात्र, स्थायीत सत्ताधारी आणि विरोधकांची ‘अळिमिळी’ होत असल्याने किरकोळ विरोध करण्यापलीकडे कोणीही प्रखरपणे विरोध करीत नाही. त्यास ‘स्थायी’तील टक्केवारीचा अर्थपूर्ण व्यवहार कारणीभूत असतो, हे उघड गुपित आहे. पहिल्या वर्षी भाजपाने अध्यक्षपदी सीमा सावळे यांना संधी दिली होती. त्यांच्या कालखंडात कचरा निविदेपासून ते ४२० कोटींच्या रस्ते विकासकामात झालेला गैरव्यवहार, ताडपत्री गैरव्यवहार, ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी तीन टक्क्यांची मागणी असे गंभीर आरोप झाले. अगदी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत तक्रारी गेल्या. विरोधकांनीच नव्हे, तर स्वकीयांनीही सावळेंच्या विरोधात जोरदार आवाज उठविला होता. अर्थात सावळेंचा प्रशासनावर वचक कायम होता. त्या एवढ्या बोलक्या होत्या, कोणालाही बोलू देत नसत. पक्षीय कोंडी होत असली, तरी प्रशासनाला वठणीवर आणण्याचे, शिस्त लावण्याचे काम सावळे यांनी केले, ही जमेची बाब आहे. पहिल्या वर्षी आरोप झाल्याने दुसऱ्या अध्यक्षपदी ममता गायकवाड यांना संधी दिली. गायकवाड या अत्यंत शांत, संयत, निरागस स्वभावाच्या होत्या, की त्या वर्षभर सभागृहात फक्त मंजूर, तहकूब, हा विषय फेटाळण्यात येत आहे, एवढेच बोलत होत्या.

स्थायीचा सर्व कारभार भाजपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते विलास मडिगेरी हे चालवत होते. वर्षभर मडिगेरी यांनी कोणताही वाद होऊ न देता, सर्वांना एकत्रितपणे घेऊन गाडा हाकला. त्यामुळे बक्षिसी म्हणून तिसºया वर्षी अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्यात आली. येणारे वर्ष नव्या अध्यक्षासाठी पक्षीय संघर्षाचे आणि आव्हानात्मक आहे. पदावर न राहता कारभार करणे सोपे असते. कारण काही आरोप-प्रत्यारोप झाले, तर ‘तो मी नव्हेच’ असे म्हणून जबाबदारी झटकता येते. त्यामुळे मडिगेरी यांची जबाबदारी वाढली आहे. गेल्या वर्षी शेवटच्या सभेत सुमारे साडेतीनशे कोटींचे दीडशे विषय ऐनवेळी मंजूर करण्यात आले. भारतीय जनता पक्ष पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे ढोल वाजवीत आहे. जर दर आठवड्याला स्थायीची बैठक होत असेल, तर आयत्या वेळी विषय का आणले जातात? ते विषयपत्रावर दाखल का होत नाहीत. यामागे स्थायीतील अर्थपूर्ण राजकारण असले, तरी पक्षाची प्रतिमा उजळ राखण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांनी पार पाडायलाच हवी. स्थायी समितीत धोरणात्मक आणि विकासात्मक निर्णय होत असतात. त्यामुळे स्थायीत कोणत्याही बाबीवर सांगोपांग चर्चा होणे अपेक्षित आहे. केवळ टक्केवारीचे हित न पाहता व्यापक जनहित लक्षात घ्यायला हवे.

अध्यक्षपदाची सूत्रे मडिगेरी यांनी हातात घेतल्यानंतर झालेल्या पहिल्या सभेत उलटेसुलटे विषय मंजूर केले आहेत, ही बाबही गंभीर आहे. विषयपत्रिकेवर तीन विषय आणि आयत्या वेळी १२ विषय मंजूर करण्यात आले. कायदा सल्लागारपदी अजय सूर्यवंशी यांची नियुक्ती, महापालिका शाळांना आयएसओ मानांकन मिळविण्यासाठी चिखलीतील संस्थेला महापौर निधीतून ४३ लाख रुपये देणे, भाजपा नगरसेवकांच्या संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांसाठी विद्यार्थी हजर राहिल्याने पीएमपीला भाड्यापोटी सहा लाख रुपये देणे आणि स्मशानभूमीतील सुरक्षा काळजीवाहकांना वेतन फरक देणे या ठरावांचा समावेश होता. उलटेसुलटे विषय मंजूर करण्यामागे स्थायीचे धोरण हे केवळ आणि केवळ अर्थपूर्ण आहे, हे स्पष्ट होते.

मडिगेरी अभ्यासू आणि चिकित्सक आहेत. प्रशासकीय कामाचा त्यांना अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांनी चुकीच्या गोष्टींना पायबंद घालायला हवा. सत्ता कोणाचीही असली, तरी खºया अर्थाने राज्य करण्याचे काम हे प्रशासन करीत असते. सत्ताधाºयांना बहुतांश वेळा प्रशासनच अडचणीत आणत असते. त्यामुळे प्रशासनामुळे सत्ताधाºयांची प्रतिमा डागळणार असेल, तर वेळीच शहाणे व्हायला हवे. ऐन वेळच्या विषयांना फाटा द्यायला हवा. उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून केवळ योजना राबविण्यापेक्षा रचनात्मक काम करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. स्थायीवर कारभारी बदलला आहे आता कारभार बदलणे अपेक्षित आहे. नाही तर राष्टÑवादी काँग्रेसच्या कारभाराप्रमाणे ‘पहिले पाढे पंचावन’ अशी गत झाल्याशिवाय राहणार नाही.