पिंपरी महापालिका क्षेत्रातील आरक्षणावरील बांधकामे पाडा : महापौर राहुल जाधव

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मंजूर विकास आराखड्यातील रस्ते, उद्याने, शाळा, क्रीडांगणे, वाहनतळ याची आरक्षणे विकसित झालेली नाहीत. याबाबत महापौरांनी आज आढावा घेतला.

ठळक मुद्देसमाविष्ठ गावातील केवळ १० टक्के आणि इतर उपनगरात ५० टक्के आरक्षणे विकसितमहापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील अनेक डीपी रस्ते अपूर्ण स्थापत्य, बांधकाम परवानगी आणि नगरविकास विभागाची बैठक घेण्यात येणार

पिंपरी : महापालिका क्षेत्रातील मंजूर विकास आरखड्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे झालेली  नाही. रस्ते, उद्याने, शाळा यांची आरक्षणे विकसित झालेली नाही. आरक्षणविकासासाठी प्रशासन उदासीन आहे. त्यामुळे डीपीरस्त्यातील अडथळा ठरणारी आरक्षणे पाडावीत, असे आदेश महापौर राहुल जाधव यांनी महापालिका प्रशासनास दिले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील मंजूर विकास आराखड्यातील रस्ते, उद्याने, शाळा, क्रीडांगणे, वाहनतळ याची आरक्षणे विकसित झालेली नाहीत. याबाबत महापौरांनी आज आढावा घेतला. त्यावेळी समाविष्ठ गावातील केवळ १० टक्के आणि इतर उपनगरात ५० टक्के आरक्षणे विकसित झाली आहेत. अशी माहिती प्रशासनाने दिली त्यावर महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली. शहर परिसरात किती आरक्षणे आहेत आणि किती विकसित झाली. तसेच डीपीरस्त्यात किती बांधकामे अजूनही आहेत. त्या संदर्भात प्रशासनाने काय कार्यवाही केली. याबाबत दोन दिवसांत माहिती द्यावी, असे आदेश बांधकाम परवाना विभाग आणि नगररचना विभागास दिले आहेत.महापौर जाधव म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यातील अनेक डीपी रस्ते अपूर्ण आहेत. तसेच रस्त्यातील बांधकामे तशीच आहेत. त्यांच्यावर प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, ही बांधकामे तातडीने पाडावीत, असे आदेश दिले आहे. विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर आरक्षणांसदर्भात सूचना हरकती घेतल्या जातात आणि संबंधितांना मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेऊन विकसित केली जाते. मात्र, वीस वर्ष होऊनही मोठ्याप्रमाणावर आरक्षणे अजूनही महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाहीत. समाविष्ट गावात ऐंशी टक्के  आरक्षणे ताब्यात आलेली  नाहीत. यास निष्क्रिय प्रशासन कारणीभूत आहे. आरक्षणांचा विकास रखडल्याने त्यांचा फायदा नागरिकांना झालेला नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, त्यामुळे राहाण्यायोग्य शहरात आपले स्थान उंचावलेले नाही. आरक्षणांचा शंभर टक्के झाल्यास आपण स्मार्ट सिटी होऊ. आरक्षण विकासाला मोठ्याप्रमाणावर निधी आहे. मात्र, तो खर्च होऊ शकत नाही. कारवाईत प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार आहे. सुरूवातीला रस्त्यातील बांधकामे, त्यानंतर आरक्षणांतील बांधकामे हटवावीत अशा सूचना केल्या आहेत. तसेच वाटाघाटीनेही आरक्षणातील बांधितांचे प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न केले जातील. याबाबत प्रशासनास कडक सूचना दिल्या आहेत.महापालिकेत आज बैठकआरक्षणांचा विकास झाला नसल्याने शहराचा श्वास कोंडला आहे, असे सांगून महापौर म्हणाले, बुधवारी सकाळी अकरा ला, स्थापत्य, बांधकाम परवानगी आणि नगरविकास विभागाची बैठक घेण्यात येणार आहे.