पिंपरी-चिंचवडमधील भाजपा नगरसेवक आपल्याच पक्षावर नाराज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 27, 2017 15:40 IST2017-09-27T15:39:59+5:302017-09-27T15:40:08+5:30
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रभाग क्रमांक ४ मधील दिघी परिसरात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येणार आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील भाजपा नगरसेवक आपल्याच पक्षावर नाराज
पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रभाग क्रमांक ४ मधील दिघी परिसरात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येणार आहे. त्याच्या कामालाही सुरूवात केली आहे. मात्र प्रभागातील बोपखेल गावाला वगळले आहे, या गावाला कायम दुय्यम दजार्ची वागणूक मिळाली असून, आताही चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतून गावाला वगळले आहे. या योजनेत बोपखेलचाही समावेश करावा, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेवकांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे. सत्ताधा-यांच्या विरोधात भाजपा नगरसेवकांनी मागणी केली आहे. प्रशासनाचा निषेध केला आहे.
प्रभागातील भाजपच्या नगरसेविका हिराबाई घुले, निर्मला गायकवाड, नगरसेवक लक्ष्मण उंडे, विकास डोळस यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, ‘‘प्रभाग क्रमांक ४, दिघी आणि बोपखेल हा परिसर नेहमी विकासापासून वंचित राहिला आहे. या भागातील पाणी समस्या ही नित्याचीच बाब बनली आहे. त्यावर कायमचा तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या प्रभागातील दिघी भागात चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येत आहे. त्याच्या कामालाही सुरूवात झाली आहे. या प्रभागातील बोपखेल भागाचा चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही.
सवतासुभा का?
दिघी आणि बोपखेल हा एकच प्रभाग आहे. असे असताना या प्रभागातील केवळ एकाच भागात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याची योजना राबवणे संयुक्तिक होणार नाही. बोपखेल गाव महापालिकेत समावेश झाल्यापासून विकासाच्या बाबतीत नेहमीच वंचित राहिला आहे. या गावाला कायम दुय्यम दजार्ची वागणूक दिली आहे. गावात अजूनही मुलभूत सोयी सुविधा पूर्ण क्षमतेने पुरवण्यात आलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत एकाच प्रभागातील दिघी भागाला चोवीस तास पाणीपुरवठा झाल्यास बोपखेल गावातील नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार आहे. येथील नागरिकांमध्ये महापालिका प्रशासन बोपखेल गावांबाबत दुजाभाव करत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेत बोपखेल गावाचा देखील समावेश करावा. त्याबाबत संबंधित अधिका-यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.