पिंपरी : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रभागरचनेत अनागोंदी, नियमबाह्य प्रकार झाल्याचा आरोप भाजपाने केला होता. प्रभागरचनेच्या विरोधात भाजपकडून स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत प्रभागरचनेचे काम सुरू झाल्यानंतर, तसेच प्रारुप प्रभागरचनेनंतर वारंवार लेखी तक्रारी, हरकती घेण्यात आल्या. महापालिका व राज्य निवडणूक यंत्रणा यांच्याकडून कोणताही न्याय मिळाला नाही, असा आरोप भाजपाने केला होता. मडिगेरी यांनी अॅड. एस एम घोरवडकर व अॅड. ऋतिक जोशी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेतील आक्षेप
१) राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे महापालिकेमार्फत १ फेब्रुवारीला प्रारुप प्रभागरचना प्रसिध्द केली. त्यापूर्वी ३ महिन्यापूर्वी म्हणजे २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अस्तित्वातील प्रभाग क्रमांक ८ चे तीन भागात चुकीच्या पध्दतीने मोडतोड होणार, सेक्टर १ संपूर्ण भाग वगळून नवीन भाग विठ्ठलनगर, लांडेवाडी झोपडपट्टी जोडणार आहेत, अशी तक्रार केली होती. त्यानंतर प्रभाग ८ मधील सेक्टर १, गवळीमाथा बाकी सर्व भाग १ असे याचे तीन तुकड्यात विभाजन केले.२) राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकार ने विद्येयक मार्च २०२२ मध्ये पारित करून प्रभाग रचना रद्द करून आयोगाचे सर्व अधिकार काढून घेतले. राज्य सरकारच्या या विध्येयकाला आजतागायत स्थगित किंवा कायदा रद्द केले नाही. प्रभाग रचना रद्द करावी.३) प्रारूपनंतर आरक्षण बदलण्याची तरतूद नियमात नाही. परंतु प्रभाग २ मध्ये एससी आरक्षण नव्हते सरासरी पेक्षा १० टक्के कमी म्हणजे ३३ हजार ५५९ लोकसंख्या अपेक्षित आहे. परंतु त्याही पेक्षा१३९८ नी लोकसंख्या कमी करून ३२१६१ केले आहे.४)प्रभाग ५ मध्ये एसटी आरक्षण होते. तेथील एसटी आरक्षण कमी करून घेतले. ५१५४ लोकसंख्या प्रभाग ५ मधून काढून प्रभाग ७ मध्ये टाकली.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या गैरकारभाराला चपराक बसेल
राजकीय हस्तक्षेप झाल्यामुळे हेतुपुरस्कर नियमबाह्य पध्दतीने प्रभागांची मोडतोड केली. या नियमाबाह्य गैरप्रकारामुळे गोपनीयतेच्या भंग झाला आहे. न्यायालय सर्व पुरावे, माहितीच्या आधारे आम्हाला न्याय देईल आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या गैरकारभाराला चपराक बसेल असे याचिकाकर्ते विलास मडिगेरी यांनी सांगितले.