पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. या संस्थांमधील प्रशासनातील त्रुटी, वेळेवर निवडणुका न होणे आणि आर्थिक अनियमितता यामुळे थेट शासकीय हस्तक्षेपाची वेळ आली आहे. पुणे शहरातील उपनिबंधक कार्यालय (३) आणि (६) अंतर्गत एकूण ३४ गृहनिर्माण संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.
नोंदणीकृत संस्था आणि प्रशासकांची स्थिती
उपनिबंधक पुणे शहर (३) कार्यालयांतर्गत एकूण ३,९९८ नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आहेत. यापैकी सध्या १२ संस्थांवर प्रशासक कार्यरत आहेत, त्यामागील कारणे अशी :
- ७ संस्था — संचालक मंडळाच्या राजीनाम्यामुळे
- २ संस्था — मंडळ बरखास्त केल्यामुळे
- ३ संस्था — वेळेवर निवडणुका न झाल्यामुळे
उपनिबंधक पुणे शहर (६) कार्यालअंतर्गत ३,२२४ संस्था असून, यामध्ये २२ संस्थांवर सध्या प्रशासक नियुक्त आहेत. शहरातील फेब्रुवारीअखेर एकूण ११६ संस्था अवसायनात होत्या. ही बाब शहरातील सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्राच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहे.
प्रशासक नेमणूक तात्पुरती व्यवस्था असून, ती कायमस्वरूपी होऊ नये म्हणून सदस्यांनी संस्थेच्या कारभारात सक्रिय सहभाग घेणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, संस्थांवर थेट शासकीय नियंत्रण वाढेल आणि सदस्यांचे हक्क कुचंबले जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासक नेमण्यामागची कारणे
वेळेवर निवडणुका न होणे, आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहार किंवा कामकाजातील अकार्यक्षमता आढळल्यास, उपनिबंधक किंवा सहकार आयुक्त यांच्या शिफारशीनुसार प्रशासक नेमला जातो. प्रशासकाकडे संस्थेच्या मालमत्ता, बँक खाती, आर्थिक व्यवहार आणि दैनंदिन कामकाजाचे पूर्ण नियंत्रण असते.
प्रशासक नेमण्याचे फायदे
- आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणि शिस्त
- गैरव्यवहारावर नियंत्रण
- दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालणे
- सदस्यांच्या तक्रारींचे निवारण
- निवडणूक प्रक्रियेसाठी कागदपत्रांची पूर्तता
- मालमत्तेचे संरक्षण
प्रशासक नेमण्याचे तोटे
- सदस्यांच्या सहभागाचा अभाव
- निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव
- मनमानी कारभाराची शक्यता
- सदस्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन
- संस्थेत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होणे
- दैनंदिन सेवा आणि निर्णयांमध्ये विलंब होणे
प्रशासक नेमणूक टाळण्यासाठी सदस्यांनी अधिक जागरूक राहणे गरजेचे आहे. संस्थेच्या कारभारात सहभाग वाढवून, वेळेवर निवडणुका घेणे, उपनियमांचे पालन करणे आणि पारदर्शक कारभार ठेवणे आवश्यक आहे. - पंकज राऊत, जनमाहिती अधिकारी, उपनिबंधक सहकारी संस्था (३) सदस्यांनी पारदर्शक कारभार केल्यास प्रशासक राज लागू होत नाही. अडचणी अंतर्गत सोडवल्यास न्याय मिळतो. प्रशासक लिफ्टसारख्या मोठ्या विषयांवर निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे नियमित कामकाजही विस्कळीत होते. - दत्तात्रेय देशमुख, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड गृहनिर्माण सोसायटी फेडरेशन