‘गॅमन’ला टाका काळ्या यादीत

नगरसेवकांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप गॅमन इंडियाने केल्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत गाजला. खंडणी या शब्दावरून सभा गाजली. वेळेवर काम न करणाऱ्या आणि नगरसेवकांची

पिंपरी : नगरसेवकांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप गॅमन इंडियाने केल्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत गाजला. खंडणी या शब्दावरून सभा गाजली. वेळेवर काम न करणाऱ्या आणि नगरसेवकांची आणि महापालिकेची बदनामी करणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई करावी. काळ्या यादीत टाकावे, चुकीच्या कामास मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. सभा तहकुबीची मागणी केली. संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई आणि काळ्या यादीत टाकावे, असे आदेश महापौर शकुंतला धराडे यांनी आयुक्तांना दिले. येत्या १६ नोव्हेंबरपर्यंत सभा तहकूब केली आहे.
प्रारंभी मान्यवरांना श्रद्धांजली अर्पण करून १५ मिनिटांसाठी सभा तहकूब करण्यात आली. नंतर सुरू झालेल्या सभेत नगरसेवकांनी एम्पायर इस्टेट पुलाचे काम करणाऱ्या गॅमन इंडियाकडे ऐंशी लाखांची खंडणी मागितली, असा आरोप कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने केल्याचे पडसाद सभेत उमटले. ‘खंडणी’ या शब्दावरून वादंग झाले. काही नगरसेवकांनी शिव्याची लाखोली वाहिली. भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ‘‘नगरसेवकांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप गॅमन इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी केला होता. त्यामुळे नगरसेवकांची प्रतिमा आणि महापालिकेची बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जर खंडणी मागितली असेल, तर त्याबद्दल कायदेशीर कारवाई अपेक्षित होती. काही ठेकेदारांचे धाडस वाढले आहे.’’
अ‍ॅड. गोरक्ष लोखंडे, प्रसाद शेट्टी, दत्ता साने यांनी आक्रमकपणे आपले मत मांडले. साने म्हणाले, ‘‘ जर कोणी नगरसेवकांना बदनाम करीत असेल, तर त्याने खंडणी मागणाऱ्यांची नावे जाहीर करावी. अन्यथा, भर चौकात मारले जाईल.’’ (प्रतिनिधी)

एम्पायर इस्टेट पूल : समितीद्वारे चौकशी करा
शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे म्हणाल्या, ‘‘चिंचवड स्टेशन एम्पायर इस्टेट पुलाचे काम करणाऱ्या ठेकदाराने नगरसेवकांनी खंडणी मागितल्याचा आरोप केला आहे. यावरून सर्वसाधारण सभा गाजली. पुलाच्या कामाची आणि खंडणी प्रकाराची एकसदस्यीय समिती नेमून उच्चस्तरीय चौकशी करावी. कोणी नगरसेवकाने संबंधित ठेकेदाराकडे खंडणी मागितली असेल, तर त्या ठेकेदाराने फौजदारी दाखल करणे गरजेचे होते. गुंडगिरीची भाषा चुकीची आहे. तसेच जागा ताब्यात नसताना प्रकल्पाची निविदा अधिकाऱ्यांनी कशी काढली, याचीही चौकशी व्हायला हवी. वास्तविक वेळेवर काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदाराला भाववाढ देणे, हाही एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. यापूर्वी महापालिकेत जकातचोरीची एक चौकड कार्यरत होती. नगरसेवकांवर आरोप केले जाते. मात्र, अधिकाऱ्यांना दोषी धरण्याचे धाडस कोणी करीत नाही. आजची सभा तहकूब करण्यात आली. सभेचा वापर दमदाटीसाठी करणे चुकीचे आहे. जर कोणी खंडणी मागितली असेल, त्याचे नाव जाहीर करायला हवे.’’

अधिकारी कोण?
संबंधित ठेकेदाराला पाठीशी घालण्याचे काम होत आहे. त्याला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करायला हवी. निविदेतील अटी-शर्तीबद्दल सभागृहाला माहिती द्यावी, या मागणीवर सहशहर अभियंता राजन पाटील म्हणाले, ‘‘आठ कोटींची ही निविदा होती. तिची मुदत संपली आहे. मुदतवाढीचा कालावधीही संपला आहे. याबाबत त्या ठेकेदाराला वारंवार नोटिसा दिल्या आहेत. त्याचे काम समाधानकारक नाही.’’ त्यावर कोणाच्या कारकिर्दीत ही निविदा मंजूर केली, असा प्रश्न साने यांनी केला. त्यावर या वेळी आयुक्त आशिष शर्मा, शहर अभियंता एकनाथ उगीले, अधिकारी श्रीकांत सवणे होते, असे उत्तर पाटील यांनी दिले.

वीस टक्के जागा ताब्यात नसताना निविदा काढलीच कशी, असा प्रश्न साने यांनी केला. अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी केली. निविदेतील अटी-शर्तीनुसार काम न करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत जोपर्यंत टाकले जात नाही, तोपर्यंत सभेचे कामकाज सुरू राहू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली. पाटील व सवणे यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. कार्यकारी अभियंत्याचा एकेरी शब्दांत उल्लेख केला. वातावरण काही काळ गंभीर झाले. त्यानंतर महापौरांनी सभागृह नेत्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराच्या कामाची चौकशी करावी, तसेच काळ्या यादीत टाकावे, असे आदेश महापौरांनी आयुक्त राजीव जाधव यांना दिले. ठेकेदाराचा निषेध करून, ही सभा १६ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.