पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तारखेविषयी संभ्रमावस्था आहे. पण ओबीसी आरक्षणानेनिवडणूक घेण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील १३९ नगरसेवकांपैकी ३८ जणांना संधी मिळणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने २०२२च्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभागरचना केली. ३ सदस्यांचे ४५ आणि ४ सदस्यांचा १ प्रभाग केला. असे एकूण १३९ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. महापालिकेने तयार केलेला प्रारूप प्रभागरचनेचा आराखडा फेब्रुवारीत प्रसिद्ध झाला होता. या प्रभागरचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणी झाली. सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगाने मंजूर केल्यानंतर प्रभागरचना अंतिम झाली. त्यानंतर ओबीसी वगळून आरक्षण काढण्यात आले. शिवाय मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, राज्यात सत्तापालट झाले. त्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात ओबीसीसह निवडणूक घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. त्यामुळे पुन्हा आरक्षण जाहीर करावी लागणार आहे.
कुणबी, माळी समाजाला पुन्हा संधी...
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ११४ खुल्या जागांचे आरक्षणही काढले होते. त्यामुळे नागरिकांचा इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) लढण्याची ३८ जणांची संधी हिरावली गेली होती. ओबीसी आरक्षणामुळे कुणबी, माळी समाजातील माजी नगरसेवकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
नगरसेवक येणार आमने-सामने
शहरातील काही भागात कुणबी, माळी समाजाचे प्राबल्य आहे. खुल्या प्रवर्गातून ओबीसींचा समावेश करणारे आरक्षण काढल्याने आजी-माजी नगरसेवक समोरासमोर येणार होते. यापूर्वी ओबीसी आरक्षण नसल्याने अनेकांना कडवी झुंज द्यावी लागणार होती. ती ओबीसींच्या समावेशामुळे संधी मिळणार आहे.