१६ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांना यश

चलनातून शंभर, पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द कराव्यात, यासाठी अर्थक्रांती संस्था गेल्या १६ वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत़

पुणे : चलनातून शंभर, पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द कराव्यात, यासाठी अर्थक्रांती संस्था गेल्या १६ वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत़ मोदी सरकारच्या या निर्णयाने पहिल्याच यश आले आहे़ सरकारने आता सर्व कर रद्द करुन केवळ बँकिंग व्यवहारावर एकच कर ठेवण्याच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल उचलावे, अशी मागणी असल्याचे अर्थक्रांती या स्वयंसेवी संस्थेचे अनिल बोकिल केली आहे़
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे, एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर अर्थक्रांती या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यालयात एकच जल्लोष झाला़ या संस्थेच्या वतीने गेल्या १६ वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती़ पण, आजपर्यंत तिला कोणाकडूनही फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता़ कोणत्याही अर्थतज्ञाने त्यावर अनुकूल अथवा प्रतिकुल असा प्रतिसाद दिला नव्हता, अशी खंत व्यक्त करुन अनिल बोकिल म्हणाले की, कोणत्याही अर्थतज्ञांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसला तरी राजकीय प्रतिसाद अनुकुल मिळाला आहे़ यानंतरच्या पोष्ट आॅपरेशनविषयी थोडी काळजी आहे़ या निर्णयाने राजकारण स्वच्छ होईल़ शेवटी हा निर्णय कोणा अर्थतज्ञांनी नाही तर राजकीय नेतृत्वाने घेतला आहे़ या निर्णयाने काही काळ व्यवस्थेवर मोठा ताण येणार आहे़ पण, शरीर कॅन्सरने व्यापले असताना त्यावर शस्त्रक्रियाही अशीच मोठी करावी लागणार होती़
बोकिल म्हणाले की, योगायोगाचा भाग असा की, गेल्या आठवड्यातच यासंबंधी आम्ही पंतप्रधानांना निवेदन दिले होते़ आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू यांना २ वर्षांपूर्वी आमच्या या मागणीचे प्रेझेंटेशन केले होते़ त्यांनी त्यावेळी आमच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता़
अर्थपूर्ण मासिकाचे सपांदक यमाजी मालकर यांनी सांगितले, की सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे़ काळ्या पैशाचा राक्षस मारण्यासाठी या आॅपरेशनची गरज होती़ सरकारने ते अंशत: केले़ मात्र, आता अर्थंक्रांतीच्या इतर चार मुद्द्यांचा विचार केला तरच सरकार पोर्टमार्टम वाचवू शकेल़ भष्ट्राचाराचे कुरण झालेली कर पद्धती रद्द करावी़ विशिष्ट मर्यादेपर्यंत रोखीच्या व्यवहारांना परवानगी द्यावी़ ही सुरुवात आहे़ या निर्णयामुळे पहिल्या टप्प्यात बनावट चलनाला फटका बसेल़ भ्रष्ट्राचाराचा हा कॅन्सर दुरुस्त करायचा असेल, तर अशाच मोठ्या धाडसी निर्णयाची गरज होती़
नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अनिल बोकिल यांनी २०१३ मध्ये त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याबरोबर २ तास चर्चा करुन आपले मुद्दे सांगितले होते़ त्यावेळी त्यांनी तुमचे मुद्दे पटत आहेत़
सत्तेवर आल्यावर जरुर प्रयत्न करेन, असे आश्वासन दिले होते़ या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी आणि काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी जनधन योजनेपासून सुरुवात केली़
बँकांमध्ये सर्वसामान्यांनी बँकांमध्ये २३ कोटी खाते उघडून व्यवहार करु शकतात, हा विश्वास वाटल्यानेच त्यांनी पुढे काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी योजना जाहीर करुन भष्ट लोकांना एक संधी दिली होती़ त्याचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांनी हे धाडसी पाऊल उचलले असावे, असे त्यांना वाटते़ (प्रतिनिधी)