२१ लाखांच्या शहरात १६ लाख वाहने

पिंपरी-चिंचवड शहराचे नागरीकरण वाढले आहे. एकवीस लाखांच्या शहरात सोळा लाख दुचाकी व चारचाकी वाहने आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहने येत असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीवर ताण येत आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराचे नागरीकरण वाढले आहे. एकवीस लाखांच्या शहरात सोळा लाख दुचाकी व चारचाकी वाहने आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहने येत असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीवर ताण येत आहे. त्यामुळे वाहतूककोंडीत भर पडत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढविण्यासाठी महापालिकेतर्फे पार्किंग धोरण तयार केले आहे.महापालिकेच्या येत्या सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे.
औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरणाचा वेग वाढल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक वास्तव्यास येत आहेत. त्यामुळे रस्ते प्रशस्त असूनही वाहतूककोंडीचे प्रमाण वाढत आहे. स्मार्ट सिटीत महापालिकेचा समावेश झाल्याने स्मार्ट सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी महापालिकेच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पार्किंग धोरण तयार केले आहे. याचे सादरीकरण आज गटनेत्यांना करण्यात आले. या वेळी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा ममता गायकवाड, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, तसेच विविध समितीचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
असे आहे पार्किंग धोरण?
वीस वर्षांत देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढलेले शहर म्हणून पिंपरी-चिंचवडचा लौकिक आहे. पार्किंगचे धोरण ठरविताना ईक्यूव्हायलेंट कार स्पेस हा तांत्रिक मुद्दा विचारात घेतला आहे. शहरात तीन झोन असणार आहेत. उच्च पार्किंग, मध्यम पार्किंग, कमी पार्किंग असे क्षेत्र असणार असून, ज्या ठिकाणी ४० टक्क्यांपेक्षा कमी वाहने येतात.त्या भागात पार्किंग धोरणाची आवश्यकता असणार नाही. ज्या रस्त्यासाठी पार्किंगचे दर ठरविण्यात आले आहेत. त्या रस्त्यालगतच्या दोनशे मीटरपर्यंत पार्किंग धोरण लागू असणार आहे.रस्त्यावरील पार्किंगसाठी एका कारसाठी दहा रुपये प्रतितास शुल्क आणि दुचाकीसाठी दोन रुपये तास शुल्कआकारण्यात येणार आहे. रात्र निवासी पार्किंगसाठी रात्री अकरा ते सकाळी आठ या वेळेसाठी पंचवीस रुपये आकारण्यात येतील. वार्षिक पासची रक्कम साडेनऊ हजार रुपये असणार आहे.
शहरातील प्रमुख बीआरटी रस्ते, पिंपरी कॅम्प, भोसरी गावठाण, नाशिकफाटा उड्डाणपूल, चिंचवड, कासारवाडी, आकुर्डी रेल्वेस्टेशन परिसर, देहू-आळंदी रस्ता, प्राधिकरण क्षेत्र, भूमकर चौक ते केएसबी चौक या भागांचा समावेश असणार आहे. सायकल रुग्णवाहिका, दिव्यांगांची वाहने, मान्यताप्राप्त रिक्षा थांबे यांना सवलत असणार आहे.
सार्वजनिक वाहनतळ धोरण तयार करून हे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्यात येणार आहे. धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभागांमार्फत वाहनतळ शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी ठेकेदार संस्थेची नेमणूक केली जाणार आहे. तसेच शहरातील मंजूर आराखड्यातील वाहनतळांची आरक्षणे विकसित केली जाणार आहेत. पार्किंगचे शुल्क आणि रस्ते याबाबत दोन वर्षांनी आढावा घेऊन त्यात बदल होणार आहेत.
>सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढावा, यासाठी पार्किंग पॉलिसी तयार केली आहे. परिणामी रस्त्यावर कमी वाहने येतील. वाहतूककोंडीचा त्रास होणार नाही. पहिल्या टप्प्यात शहरातील गर्दीच्या ठिकाणी हे धोरण राबविण्यात येणार आहे. - एकनाथ पवार, सत्तारूढ पक्षनेते
महापालिकेतील गटनेत्यांना वाहनतळ धोरणाचे सादरीकरण केले. बैठकीत त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. त्यांचा अंतर्भाव करून शहर सुधारणा समितीतून हा विषय सर्वसाधारण सभेपुढे आणण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन धोरणावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, महापालिका