नारायण बडगुजर, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादित आहेत. असे असतानाही या मर्यादित उत्पन्नावर पीएमआरडीएला आयकर (इन्कम टॅक्स) द्यावा लागत होता. मात्र, आता आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएला दिलासा मिळाला आहे. तसेच एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांची बचत झाली असून, स्थानिक विकास कामांना हा निधी उपलब्ध होणार आहे.
पीएमआरडीएची स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी झाली. मात्र, पीएमआरडीएला शासनाकडून कोणतेही अनुदान उपलब्ध होत नाही. महानगर क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी व जमीन संबंधी मिळणारा महसूल या दोन प्रमुख उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर प्राधिकरण क्षेत्राचा पायाभूत विकास करण्याचे काम पीएमआरडीएकडून होत आहे. महानगर हद्दीतील नागरिकांसाठी पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे हेच प्रमुख कार्य पीएमआरडीएकडून केले जात आहे. त्यामुळे आयकर भरण्यापासून सवलत मिळावी, असा विनंती अर्ज २०१७ मध्ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस यांच्याकडे दाखल केला होता.
पीएमआरडीएच्या उत्पन्नावर दरवर्षी सुमारे २५० ते २७५ कोटी रकमेची मागणी आयकर विभागाकडून करण्यात येत होती. दरम्यानच्या काळात प्राप्तीकर वसुलीच्या तगाद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस यांच्याकडे पुणे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बोरकर अँड बोरकर या फर्मतर्फे प्रथमेश बोरकर आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, लेखा व वित्त विभाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी आवश्यक त्या कागदपत्र पुर्ततेसाठी परिश्रम घेतले.
आयकरातून सूट मिळावी, अशी विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने १० मे २०२३ च्या नोटीफिकेशनद्वारे २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांसाठी प्रथमतः प्राधिकरणास सूट प्रदान करण्यात आली आहे. त्यातून बचत होणाऱ्या सुमारे एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक विकास कामांना उपलब्ध होऊ शकेल. - रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी, पीएमआरडीए