By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 22, 2025 15:42 IST
1 / 10 Delimitation News : लोकसभा जागांच्या प्रस्तावित सीमांकनाबाबत राजकीय गदारोळ सुरू आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) अध्यक्ष एम. स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमांकनाबाबत संयुक्त कृती समितीची (JAC) पहिली बैठक शनिवारी चेन्नईत झाली. स्टॅलिन म्हणाले की, मी केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि पंजाबच्या नेत्यांचे स्वागत करतो. आम्ही सीमांकनाच्या विरोधात नाही, पण आम्हासा निष्पक्ष सीमांकन हवे आहे. 2 / 10स्टॅलिन पुढे म्हणाले की, ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजना योजना यशस्वीपणे राबवली आहे, त्या राज्यांवर सीमांकनाचा परिणाम होईल, त्यामुळे आम्ही या योजनेला विरोध करत आहोत. दोन वर्षांपासून मणिपूर जळत आहे, पण त्यांचा आवाज ऐकू येत नाही. कारण त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी त्यांच्याकडे खासदार नाहीत. प्रतिनिधित्व गमावून आपण पैसा आणि कायद्यांवरील अधिकार गमावू. विद्यार्थी, महिला, शेतकरी यांना याचा फटका बसणार आहे. या सीमांकनामुळे आपली ओळख धोक्यात येईल, आम्हाला आमच्याच देशात राजकीय अधिकार मिळणार नाहीत.3 / 10ते पुढे म्हणतात, हे सीमांकन लागू झाल्यास तामिळनाडूच्या आठ जागा कमी होतील. यापूर्वी अनेक राज्ये या मुद्द्यावर एकत्र आली आहेत. मी या बैठकीला 'फेअर डिलिमिटेशन जॉइंट ॲक्शन कमिटी' असे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडतो. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि केंद्राला आग्रह करणे खूप महत्वाचे आहे. स्टॅलिनने विजयासाठी एकत्रित लढण्यावर भर दिला. 4 / 10 चेन्नईतील परिसीमन बैठकीबाबत ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक म्हणाले, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ही महत्त्वाची बैठक आहे. जर दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवले नसते, तर देशावर गंभीर संकट आले असते. जनगणनेच्या आधारे सीमांकन लागू केले जाऊ नये. मीटिंग आयोजित केल्याबद्दल मी सीएम स्टॅलिन यांचे आभार मानतो.5 / 10 बैठकीत केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले, लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन डॅमोकल्सच्या तलवारीप्रमाणे लटकत आहे. भाजप सरकार कोणताही सल्ला न घेता या मुद्द्यावर पुढे जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे पाऊल अचानक उचलले गेले आहे, जे संवैधानिक तत्त्वे किंवा लोकशाही अनिवार्यतेने प्रेरित नाही, तर संकुचित राजकीय हितसंबंधांनी प्रेरित आहे. जनगणनेनंतर सीमांकन केले तर उत्तरेकडील राज्यांच्या जागांमध्ये वाढ होईल, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ही संख्या कमी होईल, असा आरोप त्यांनी केला.6 / 10 तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की, दक्षिण लोकसंख्येवर आधारित सीमांकन स्वीकारणार नाही. लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनाच्या बाबतीत, उत्तरेकडील राज्ये आम्हाला दुय्यम श्रेणीचे नागरिक बनवतील. आज देशासमोर मोठे आव्हान आहे. भाजप लोकसंख्या दंडाचे धोरण राबवत आहे. आपण एकच देश आहोत. आम्ही याचा आदर करतो, परंतु आम्ही हे प्रस्तावित सीमांकन स्वीकारू शकत नाही. ते आम्हाला राजकीयदृष्ट्या मर्यादित करेल. यामुळे आम्हाला परफॉर्मिंग स्टेट म्हणून शिक्षा होईल. भाजपला कोणत्याही अन्यायकारक परिसीमन लागू करण्यापासून रोखले पाहिजे, असेही ते यावेळी म्हणाले.7 / 10 कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले की, आम्ही आमच्या देशाला कोणत्याही किंमतीत निराश करू इच्छित नाही. पण, आम्ही आमच्या जागाही कमी करुन घेऊ शकत नाही. त्यांनी दावा केला की दक्षिण भारताने नेहमीच जनगणनेचे नियम आणि कुटुंब नियोजन धोरणे पाळली आहेत, ज्यामुळे हा एक प्रगतीशील प्रदेश बनला आहे. आम्ही आर्थिकदृष्ट्या आणि साक्षरतेच्या बाबतीत नेहमीच पुढे गेलो आहोत. आम्ही नेहमीच राष्ट्रहिताचे रक्षण केले आहे.8 / 10 परिसीमन बैठकीत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले, भाजप जिथे जिंकेल तिथे जागा वाढवातो आणि जिथे हरतो, तिथे जागा कमी करण्याचा प्रयत्न करतो, असा आरोप त्यांनी केला. 9 / 10 या सभेला भाजपने काळे झेंडे दाखवून निषेध केला. कर्नाटक आणि केरळमधील कावेरी आणि मुल्लापेरियार पाणीवाटप वादावर अशाच बैठका न बोलवल्याबद्दल भाजपने स्टॅलिन यांच्यावर जोरदार टीका केली. तामिळनाडू भाजपाध्यक्ष अण्णामलई यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन सीमांकनाबाबत दिशाभूल करणारे नाटक करत आहेत. आम्हाला आशा आहे की, ते द्रमुक मंत्री टी. अंबारसन यांचे हे भाषण वाचणार आहे. उत्तर भारतातील आपल्या बंधू-भगिनींचा अपमान करण्याचा सामूहिक निर्णय द्रमुकच्या मंत्र्यांनी घेतल्याचे दिसते. अन्नामलाई यांनी राज्यमंत्री अंबारसन यांच्या कथित भाषणाची व्हिडिओ क्लिप पोस्ट केली, ज्यामध्ये उत्तरेकडील राज्यांमधील लोकसंख्या वाढीबाबत अपमानास्पद तुलना केली गेली.10 / 10 भाजप नेत्या तमिलिसाई सुंदरराजन यांनी संबंधित नेत्यांचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी ही बैठक बोलावल्याचा आरोप केला. भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सीआर केसवन म्हणाले, द्रमुक भ्रष्ट, अयशस्वी, विध्वंसक कुशासनापासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भीती पसरवण्याचे, लोकांची दिशाभूल करण्याचे आणि चुकीची माहिती देण्याच्या द्रमुकच्या फुटीरतावादी राजकारणाचा मोठा फटका बसेल.