Nota Rules for Re Election : 'नोटा' जिंकला तर पुन्हा निवडणूक, काय आहे संपूर्ण प्रक्रिया?

1 / 7

महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान पार पडत आहे. विविध पक्षांचे तसेच अपक्ष उमेदवार रिंगणात असले तरी मतदारांना एकही उमेदवार पसंत नसला तर नोटाला मतदान करू शकतात. एखाद्या प्रभागात 'नोटा'ला सर्वाधिक मते मिळाली, तर त्या प्रभागातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात येणार आहे.

2 / 7

उमेदवारांना नव्याने नामनिर्देशन करावे लागते आणि मतदारांना पुन्हा एकदा प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळते. विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये 'नोटा'मुळे फेरनिवडणूक होत नाही.

3 / 7

महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 'नोटा'ला (नन ऑफ द अबव्ह) केवळ प्रतिकात्मक नव्हे, तर प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला कलाटणी देण्याची क्षमता आहे. एखाद्या प्रभागात 'नोटा'ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास, तेथील निवडणूकच रद्द होऊन नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागू शकते ही बाब अनेक मतदारांना अद्याप माहीत नाही.

4 / 7

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत महापालिका निवडणुका घेतल्या जातात. आयोगाने २०१८ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 'नोटा' हा वैध पर्याय मानला जातो आणि तो उमेदवारांप्रमाणेच मोजण्यात येतो.

5 / 7

या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एखाद्या प्रभागात 'नोटा'ला सर्वाधिक मते मिळाल्यास त्या प्रभागाचा निकाल ग्राह्य धरला जात नाही. अशावेळी आयोगाला तो निकाल अनिर्णीत ठरवून नव्याने निवडणूक घेण्याचा अधिकार आहे.

6 / 7

'नोटा'ला मत देणे म्हणजे लोकशाही कमकुवत करणे असा गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात ते लोकशाही अधिक सक्षम करते. मतदार मतदान प्रक्रियेत सहभागी राहतो आणि उपलब्ध पर्याय नाकारल्याची स्पष्ट नोंद होते. मोठ्या प्रमाणावर 'नोटा' मते मिळणे हे मतदारांच्या असंतोषाचे ठोस निदर्शक असते.

7 / 7

महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शहरांत उमेदवारी वाटपात मोठी उलथापालथ दिसून आली. काही प्रभागांत पक्षांतरित उमेदवारांना संधी मिळाली, तर जुने कार्यकर्ते बाजूला पडले. या बदलांमुळे काही मतदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, अशा परिस्थितीत 'नोटा' हा कोणाच्याही बाजूने न जाता मतदान करण्याचा पर्याय म्हणून पुढे येत आहे, असे निवडणूक निरीक्षकांचे मत आहे.