By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 10, 2023 08:47 IST
1 / 8पाकिस्तानात सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. पाकिस्तानला जर आयएमएफकडून मदत मिळाली नाही, तर डिफॉल्ट होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान पैशांसाठी दारोदार भटकतोय. 2 / 8तर दुसरीकडे देशातील लोक गव्हाच्या पिठासाठीही मोठ्या रांगेत उभे राहिले असल्याचं चित्र समोर आलं होतं. अशी परिस्थिती असली तरीही पाकिस्तान सुधरण्याचं नाव घेत नाहीये. आता त्यांनी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केली आहे.3 / 8रोखीच्या तुटवड्याचा सामना करत असलेल्या पाकिस्ताननं शुक्रवारी सादर केलेल्या पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च १५.५ टक्क्यांनी वाढवून १.८ लाख कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 4 / 8पाकिस्तानच्या शाहबाज शरीफ सरकारनं, कमी होत असलेल्या परकीय गंगाजळीमुळे डिफॉल्ट होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी १४.४ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला.5 / 8संसदेचं कनिष्ठ सभागृह नॅशनल असेंब्लीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री इशाक दार यांनी येत्या आर्थिक वर्षात ३.५ टक्के विकास दराचं लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचं म्हटलं. “या अर्थसंकल्पाकडे 'निवडणूक बजेट' म्हणून पाहिलं जाऊ नये. याकडे 'जबाबदार बजेट' म्हणून पाहिलं पाहिजे, असंही त्यांनी नमूद केलं.6 / 8गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये इम्रान खान याच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडलं. त्यानंतर राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणात पाकिस्तानमध्ये यंदा निवडणुका होणार आहेत. 7 / 8संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात १,८०४ अब्ज रुपये प्रस्तावित केले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या १,५२३ अब्ज रुपयांच्या प्रस्तावापेक्षा १५.५ टक्के अधिक आहे. संरक्षण खर्च पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या सुमारे १.७ टक्के आहे, असल्याचं इशाक दार म्हणाले.8 / 8कर्जाच्या परतफेडीसाठी अर्थसंकल्पात सर्वाधिक ७,३०३ अब्ज रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी महागाईचे लक्ष्य २१ टक्के ठेवण्यात आलं आहे, तर अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या ६.५४ टक्के असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.