‘फायझर’ची लस ९५ नव्हे, तर १२ टक्के परिणामकारक असल्याचा दावा

1 / 8

फायझर या अमेरिकी कंपनीने बनविलेली लस ९५ नव्हे तर फक्त १२ टक्केच परिणामकारक असल्याचा दावा समाजमाध्यमांवर झळकलेल्या ‘फायझर पेपर्स’मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेसह जगभरात खळबळ माजली आहे. अमेरिकी काँग्रेसच्या जोश बर्नेट या सदस्यानेही आपल्या ट्विटमध्ये फायझर पेपर्सचा हवाला देत तसाच आरोप केला आहे.

2 / 8

फायझरने विकसित केलेल्या कोरोना लसीचा वापर मुख्यत्वे अमेरिकेमध्ये व अन्य काही देशांमध्ये करण्यात येतो. मात्र, ही लस फारशी परिणामकारक नाही हे तिच्याशी संबंधित काही कागदपत्रे उजेडात आल्यानंतर दिसून येत असल्याचा दावा अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमांनी केला आहे.

3 / 8

भारतामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या १ लाखाहून अधिक झाली, त्यावेळेस अमेरिकेतील मॉडेर्ना व फायझरच्या लसी आपल्याकडेही उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने त्या कंपन्यांशी बोलणी सुरू केली होती.

4 / 8

मात्र, या लसीचे कोणावरही दुष्परिणाम झाल्यास त्याची जबाबदारी घेणार नाही व कोणतीही भरपाई देणार नाही, अशी अट या कंपन्यांनी घातल्याने ती बोलणी फिस्कटली. भारताने स्वदेशात विकसित केलेल्या लसी व कालांतराने रशियाची ‘स्पुतनिक’ ही लस नागरिकांना दिली आहे.

5 / 8

‘फायझर’च्या कोरोना लसीला विविध देशांत आपत्कालीन वापरासाठी घाईघाईने मंजुरी मिळाली, असा आरोपही अमेरिकेत करण्यात आला आहे. फायझर पेपर्समध्ये दिलेल्या माहितीबाबत त्या कंपनीने अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

6 / 8

फायझर लसीला भारतात प्रवेश न दिल्यामुळे असंख्य नागरिकांचे प्राण वाचले, अशा प्रतिक्रिया फायझर पेपर्स उजेडात आल्यानंतर समाजमाध्यमांवर उमटल्या आहेत. फायझर लस भारतात येऊ न दिल्याबद्दल अनेक नेटकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे आभार मानले आहेत.

7 / 8

जाॅन्सन ॲण्ड जाॅन्सन या कंपनीने विकसित केलेली काेराेना प्रतिबंधक लस पुन्हा एकदा वादात अडकली आहे. लस घेतलेल्यांमध्ये रक्ताच्या गाठी निर्माण हाेण्याचा धाेका लक्षात घेता ही लस काेणाला घेता येईल, हे अमेरिकेतील अन्न व औषधी प्रशासनाने ठरविले आहे.

8 / 8

प्रशासनाच्या निर्णयानुसार, या लसीव्यतिरिक्त इतर काेणतीही लस घेऊ शकत नाही, असे वयस्क किंवा ज्यांनी ही लस घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, त्यांनाच ती देता येईल. प्रशासनाने लसीच्या दुष्परिणामांचा पुन्हा एकदा आढावा घेतला हाेता. त्यावेळी रक्ताच्या गाठी निर्माण हाेण्याचा धाेका जास्त असल्याचे या माहितीतून आढळून आले. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या लसीकरण विभागाचे प्रमुख डाॅ. पीटर मार्क्स यांनी सांगितले.