By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 13, 2026 18:49 IST
1 / 5लोकप्रतिनिधींना वेतन नव्हे, मानधन - महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ६१ (१) च्या तरतुदीनुसार राज्यातील नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना दरमहा मानधन व दरवर्षी अतिथ्य भत्ता देण्यास मान्यता आहे. सरकारने निश्चित मानधन सुरू करण्याची नगरसेवकांची मागणी आहे.2 / 5मनपा श्रेणीनुसार मानधन - महापालिकांना अ, ब, क, ड श्रेणीनुसार नगरसेवकांना मानधन दिले जाते. मनपा अ प्लस वर्ग-२५ हजार रुपये, अ श्रेणीत २० हजार रुपये, ब. १५ हजार रुपये, क साठी १० हजार रुपये ड साठी ७ हजार ५०० रूपये मानधन दिले जाते.3 / 5बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता व इतर सुविधा काय - नगरसेवकांना महासभा, स्थायी समिती सभा व अन्य विषय समिती बैठकीचा ४०० रुपये भत्ता मिळतो. महापौर, उपमहापौर यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र कैबिन, वाहन, मोबाइल सीमकार्ड, लेटरहेडची पुस्तके दिली जातात.4 / 5विविध समित्यांवर लागते वर्णी - नगरसेवकांची स्थायी, परिवहन, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, अशा समित्यांवर वर्णी लागते. विरोधी पक्षनेता, गटनेता यांचीही निवड होते. ही पदे मनपात मानाची मानली जातात.5 / 5वॉर्ड विकास निधी कुणाला किती - स्वनिधी वाटप करण्याचे अधिकार महासभेला आहेत. महासभेने जर महापौरांच्या नेतृत्वात समितीला अधिकार दिल्यास ही समिती निर्णय घेते. प्रत्येक नगरसेवकाला ५ लाखांपासून १० लाखांपर्यंतचे ऐच्छिक बजेट दिले होते. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापतींना विशेष बाब म्हणून जादा बजेट मिळते.