फॉर्म्युला : ...तर पेट्रोल 16 रुपये लिटर आणि डिझेल 13 रुपये लीटर स्वस्त मिळेल!

1 / 13

पेट्रोल आणि डिझेलच्या (petrol and diesel) दरवाढीने सामान्य जनतेपासून सर्वच जण त्रस्त आहेत. या मुद्द्यावर विरोधकही सरकारवर निशाणा साधत आहेत आणि सरकारही लाचार असल्याचे दिसत आहे. मात्र, आता देशातील अर्थशस्त्रज्ञांनी एक फॉर्म्युला तयार केला आहे. सध्या दिल्लीत डिझेल (diesel) 81.47 रुपये तर पेट्रोल (petrol) 91.17 रुपये प्रति लिटर विकले जात आहे. (SBI ecowrap report petrol and diesel come under gst we can get it respectively rs 75 and rs 68 litre)

2 / 13

पेट्रोल मिळू शकते 75 रुपये प्रती लिटर - देशात पेट्रोल 75 रुपये प्रती लिटर मिळू शकते. यासंदर्भात SBIच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी एक अहवाल जारी केला आहे. एसबीआयच्या रिसर्च टीमने, पेट्रोल आणि डिझेल गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सअंतर्गत (GST) आणण्याचा सल्ला दिल्ला दिला आहे. याच बरोबर, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचीही आवश्यता असेल, असेही या अहवालात म्हणण्यात आले आहे.

3 / 13

पेट्रोल-डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याचा सल्ला - सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जीएसटीअंतर्गत आणल्या, तर पेट्रोलचा दर कमी होऊन 75 रुपये लीटर आणि डिझेलचा दर 68 रुपये लीटरवर येऊ शकतो.

4 / 13

म्हणजे दिल्लीत 4 मार्चच्या किंमतीनुसार, पेट्रोल 16 रुपये लीटर तर डिझेल 13 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर स्वस्त मिळू शकते.

5 / 13

पेट्रोल स्वस्त होईल - SBIच्या ईकोरॅप रिपोर्टमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी लागू केल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कमाईत केवळ 1 लाख कोटी रुपयांची कमी येईल. हा आकडा GDPच्या केवळ 0.4 टक्के आहे.

6 / 13

SBI चा हा अहवाल, एसबीआयच्या ग्रुप चीफ इकोनॉमिक अॅडव्हायझर डॉ. सौम्या कांती घोष यांनी तयार केला आहे.

7 / 13

एक बॅरलमध्ये 159 लीटर कच्चं तेल - SBIच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी 60 डॉलर प्रति बॅरल कच्चे तेल आणि 73 रुपये प्रति डॉलरच्या एक्सचेन्ज रेटला आधार मानूण एक अहवाल तयार केला आहे. एका बॅरलमध्ये 159 लीटर कच्चे तेल असते.

8 / 13

या अहवालात डिझेल वर 7.25 रुपये आणि पेट्रोलवर 3.82 रुपये एवढा ट्रान्सपोर्ट खर्च जोडलेला आहे. यानंतर डिलर कमिशन डिझेलवर 2.53 रुपये लीटर आणि पेट्रोलवर 3.67 रुपये लीटर ठेवण्यात आला आहे.

9 / 13

जीएसटीमध्ये आणल्यास पेट्रोल-डिझेलचा दर काय असेल? SBIच्या या अहवालात डिझेलवर 20 रुपये तर पेट्रोलवर 30 रुपये लीटर सेस ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यात केंद्र आणि राज्यांना सारखाच वाटा मिळेल. अर्थात सेसचे पेसे दोहोंतही बरोबरीत वाटले जातील.

10 / 13

पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी रेट 28 टक्के असेल. जीएसटीची किंमत 14 टक्के केंद्राच्या तिजोरीत जाईल तर 14 टक्के राज्यांना मिळेल.

11 / 13

काही राज्यांना होईल नुकसान - जीएसटीअंतर्गत पेट्रोल-डिझेल आल्यास काही राज्यांना नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यात, महसुलाचा विचार करता, महाराष्ट्राचे सर्वाधिक नुकसान होऊ शकते.

12 / 13

एसबीआय ईकोरॅपनुसार, महाराष्ट्राच्या महसुलात 10,424 कोटी रुपयांचे, राजस्थानच्या महसुलात 6388 कोटी रुपयांचे तर मध्य प्रदेशच्या महसुलात 5489 कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. याशिवाय उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पश्चिम बंगालच्या महसुलात वाढ होऊ शकते.

13 / 13

कच्च्या तेलाचे भाव कमी अधिक होण्याचा परिणाम - एसबीआयच्या या अहवालात म्हणण्यात आले आहे, की अदाजानुसार प्रती बॅरल कच्च्या तेलाच्या किंमत 10 डॉलरची घसरण झाल्यास केंद्र आणि राज्याच्या तिजोरीत 18 हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल. मात्र, यावेळीही पेट्रोल 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये लीटर विकत राहीले तरच शक्य होईल. मात्र, अंदाजित भावापेक्षा कच्चे तेल 10 डॉलर प्रति बॅरल महागले, तर सरकारच्या तिजोरीत केवळ 9 हजार कोटी रुपयांचीच वाढ होईल.