शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

GST Rate Cut: पहिले महिन्याला भरत होता ₹१७,७०० चा हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमिअम, आता किती वाचतील; ३६ हजारांच्या टीव्हीवर किती बचत?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 4, 2025 09:27 IST

1 / 10
GST Rate Cut: जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. आता आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. याचा अर्थ २२ ​​सप्टेंबर २०२५ पासून विमा पॉलिसींवर १८% जीएसटी आकारला जाणार नाही. सध्या जर तुम्ही १०० रुपये प्रीमियम भरला तर तुम्हाला १८ रुपये जीएसटीसह ११८ रुपये द्यावे लागतात. पण आता शून्य जीएसटीमुळे विमा स्वस्त होणारे, ज्याचा फायदा सामान्य लोकांना होईल.
2 / 10
हा नियम सर्व पर्सनल युलिप योजना, फॅमिली फ्लोटर स्कीम्स आणि टर्म प्लॅनना लागू होईल. आरोग्य विम्यावरील जीएसटी १८% वरून शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यानं लहान शहरं आणि खेड्यांमधील कुटुंबांना थेट फायदा होईल. आता १०,००० रुपयांच्या विमा प्रीमियमवर कोणताही कर लागणार नाही, ज्यामुळे १,८०० रुपयांची बचत होईल. विम्यावर १,८०० रुपयांची बचत झाल्यानं आरोग्य किंवा जीवन विमा खरेदी करणं सोपं होईल.
3 / 10
याशिवाय, कोणत्याही आरोग्य विम्याचा प्रीमियम सध्या १५ हजार रुपये असेल तर त्यावरून १८% जीएसटी काढून टाकला तर प्रीमियम सुमारे २७०० रुपयांनी कमी होईल. यामुळे लोकांना आरोग्य विमा घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल. सध्या, देशातील ५७ कोटींहून अधिक लोकांकडे आरोग्य विमा आहे आणि ३१ कोटी लोकांकडे जीवन विमा आहे, जो एकूण लोकसंख्येच्या ३९% आहे.
4 / 10
या निर्णयाचा परिणाम समजून घेण्यासाठी, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) समजून घेणं महत्त्वाचे आहे. सध्या, विमा कंपन्या ग्राहकांकडून १८% GST आकारतात. याशिवाय, ते एजंट कमिशन, मार्केटिंग, ऑफिस भाडं इत्यादी त्यांच्या कामकाजावर देखील GST भरतात. GST नियमांनुसार, कंपन्या ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या करात त्यांनी भरलेला कर समायोजित करू शकतात आणि उर्वरित रक्कम सरकारला देऊ शकतात.
5 / 10
उदाहरणार्थ, समजा एका विमा कंपनीला १०० रुपये प्रीमियम मिळतो. यापैकी ४० रुपये ऑफिस भाड्यासाठी, ३० रुपये एजंट कमिशनसाठी आणि १० रुपये वीज खर्चासाठी जातात. जर वीजेवर जीएसटी आकारला गेला नाही, तर कंपनीचा एकूण जीएसटी खर्च ७० रुपयांवर (४०+३०) १८% म्हणजेच १२.६ रुपये आहे. सध्या, कंपनी ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या १८ रुपयांच्या जीएसटीपैकी १२.६ रुपये समायोजित करते आणि उर्वरित ५.४ रुपये सरकारला देते.
6 / 10
आता जीएसटी शून्य झाला आहे, त्यामुळे ग्राहकांकडून कोणताही जीएसटी आकारला जाणार नाही. परंतु त्याच वेळी, कंपन्यांना त्यांच्या खर्चावर भरलेल्या जीएसटीसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. याचा अर्थ असा की १२.६ रुपयांचा जीएसटी खर्च, जो कंपनीला मिळणार नाही, त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला जाऊ शकतो. या परिस्थितीत, १०० रुपयांचा प्रीमियम ११२.६ रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
7 / 10
दरम्यान, जीएसटी कौन्सिलनं सामान्य माणसाला लागणाऱ्या जवळजवळ सर्व गोष्टींवरील जीएसटी कमी केला आहे. ब्रेड, पनीर, टीव्ही, फ्रिज आणि कार, मोटरसायकलपासून ते सर्व गोष्टींवर जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. ३२ इंचापेक्षा मोठ्या एलईडी आणि एलसीडी टीव्हीवरील जीएसटी आता २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. जीएसटी दरात १०% कपात केल्यामुळे, सध्या ३५९०० रुपयांना मिळणारा टीव्ही सुमारे ३००० रुपयांनी स्वस्त होईल. नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. याचा अर्थ असा की यावेळी तुमची सणासुदीची खरेदी स्वस्त होणार आहे.
8 / 10
चला जाणून घेऊया टीव्ही कसा स्वस्त होईल. सध्या ऑनलाइन ४० इंचाचा स्मार्ट अँड्रॉइड टीव्ही ३५९९० रुपयांना उपलब्ध आहे. सध्या ३२ इंचापेक्षा मोठ्या टीव्हीवर जीएसटी २८% आहे, म्हणून हा दर आहे. जीएसटी काढून टाकल्यानंतर टीव्हीची मूळ किंमत ₹२८,११७.१९ आहे. या मूळ किमतीवर २८% जीएसटी ₹७,८७२.८१ होतो आणि अशा प्रकारे टीव्हीचा दर ₹३५९९० होतो. आता जीएसटी दर १८% असल्यानं, तुम्हाला टीव्हीच्या मूळ किमतीवर ५,०६१.०६ रुपये जीएसटी कर भरावा लागेल आणि टीव्हीची एकूण किंमत ₹३३,१७८ होईल. अशा प्रकारे तुम्ही थेट ₹२८१२ वाचवू शकाल.
9 / 10
हेअर ऑईल, टॉयलेट सोप, साबण, शाम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सायकल, टेबलवेअर, स्वयंपाकघरातील वस्तू आणि इतर घरगुती वस्तूंवरही जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दूध, ब्रेड आणि पनीरवरील जीएसटी ५% वरून ०% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. रोटी असो, पराठा असो किंवा काहीही असो, त्या सर्वांवर जीएसटी ०% असेल.
10 / 10
नमकीन, बुजिया, सॉस, पास्ता, इन्स्टंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रिझर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, तूप यासारख्या ५ वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आहेत. एअर कंडिशनिंग मशीन, डिशवॉशिंग मशीन, लहान कार, मोटारसायकली जीएसटीमध्ये समाविष्ट आहेत ज्याचा दर २८% वरून १८% करण्यात आलाय.
टॅग्स :GSTजीएसटीMONEYपैसाGovernmentसरकारnirmala sitharamanनिर्मला सीतारामन