1 / 13केंद्र सरकारने बुधवारी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात Model Tenancy Act लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. नव्या कायद्यानुसार, मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील व्यवहाराला कायद्याच्या चौकटीत आणलं आहे. या व्यवहाराशी जोडलेले वाद आता प्राधिकरण किंवा विशेष कोर्टात सोडवले जाऊ शकतात. 2 / 13नवा कायदा लागू झाल्यानंतर मालक आणि भाडेकरू यांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. या कायद्यामुळे रेंटल व्यवसायात उत्साह निर्माण होईल असं सांगितले जात आहे. आता आपण जाणून घेऊया घरमालक आणि भाडेकरू यांना या कायद्यामुळे कोणकोणते अधिकार प्राप्त होतील. 3 / 13उत्तर – नवा आदर्श भाडेकरू कायदा संभाव्यपद्धतीने लागू केला जाईल. त्यामुळे सध्या राहत असलेल्या भाडेकरू आणि घरमालकांवर त्याचा परिणाम होणार नाही. 4 / 13उत्तर – नव्या कायद्यानुसार, निवासी घरांसाठी जास्तीत जास्त २ महिन्याचं भाडं सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून घेतलं जाऊ शकतं. व्यवसायिक मालमत्तेसाठी जास्तीत जास्त ६ महिन्याचे भाडे घेता येईल. म्हणजे व्यावसायिक वापरासाठी जर मालमत्ता भाड्याने घेत असाल तर मालक ६ महिन्याचे डिपॉझिट घेऊ शकतो. 5 / 13उत्तर – होय, सर्व प्रकारच्या व्यवहारासाठी तुम्हाला लिखित करार करणं आवश्यक आहे. हा करार तुम्हाला संबंधित जिल्हा प्राधिकरणाकडे जमा करावा लागेल. मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील सहमतीच्या आधारे भाडे आणि त्याचा कालावधी निश्चित केला जाईल. लिखित स्वरुपात त्या सगळ्या गोष्टी असणं गरजेचे आहे. 6 / 13उत्तर – मॉडल टेनेन्सी कायद्यानुसार जोपर्यंत रेंट एग्रीमेंटमध्ये काही उल्लेख नसेल तर अनेक प्रकारच्या कामासाठी मालक जबाबदार असेल. त्यात घराचं स्ट्रक्चरल रिपेरिंग, रंग देणे, दरवाजे, खिडकी, आवश्यकता भासल्यास प्लबिंगच्या पाईप्स बदलणे, वायरिंग करणे सर्व कामांसाठी घरमालक जबाबदार असेल. 7 / 13उत्तर – पाणी साठणे, स्विच अथवा सॉकेट रिपेरिंग, स्वयंपाकघरातील दुरुस्ती करणे, खिडकी-दरवाजाच्या काचा बदलणे, बाग किंवा खुल्या जागांची देखभाल करणे, मालमत्तेला जाणीवपूर्वक होणार्‍या नुकसानापासून वाचविणे ही भाडेकरूची जबाबदारी असेल. मालमत्तेचे काही नुकसान झाल्यास, घराच्या मालकाला त्याबद्दल माहिती दिली पाहिजे.8 / 13उत्तरः जर घरमालकाला भाड्याच्या मालमत्तेवर काही अतिरिक्त पायाभूत कामे करावयाची असतील आणि भाडेकरूंने त्यास नकार दिला असेल तर, हे प्रकरण कोर्टात निकाली काढता येईल. यासाठी घरमालकाला संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागेल.9 / 13उत्तरः कोणताही घरमालक मालमत्ता भाड्याला दिलेल्या भाडेकरूस आवश्यक वस्तू रोखू शकत नाही. यात वीज, वीज, गॅस इत्यादींचा समावेश आहे.10 / 13उत्तरः जोपर्यंत भाडे कराराची मुदत चालू असेल तोपर्यंत भाडेकरूला काढता येणार नाही. तथापि, दोन्ही पक्षांनी भाडे करारात काही खास मुद्दा उल्लेख केला असेल तर तेच वैध असेल11 / 13उत्तरः अशा परिस्थितीत पूर्वीच्या भाडे कराराच्या अटींनुसार मासिक आधारावर भाडेकरार नूतनीकरण करणं सुरू राहील. हे जास्तीत जास्त ६ महिन्यांसाठी केले जाऊ शकते.12 / 13उत्तर - भाडे करार संपल्यानंतर ६ महिन्यांच्या मुदतनंतरही भाडेकरू घर सोडले नाही तर ते डिफॉल्ट म्हणून गणले जाईल आणि त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. नुकसान भरपाईची ही रक्कम दोन महिन्यांच्या मासिक भाड्याच्या दुप्पट असेल आणि त्यानंतर ते घराच्या भाड्याच्या चौपट असेल.13 / 13उत्तरः भाडे करारात ठरविलेल्या कालावधीत भाडे वाढवता येणार नाही. भाड्याच्या करारामध्ये भाडेवाढीबाबत काही करार असल्यास त्या आधारे भाडे वाढविण्याचा निर्णय घेता येतो.