सुट्टीच्या मुडमध्ये असाल तर सावधान! ३१ डिसेंबरपर्यंत 'ही' ३ महत्त्वाची कामे उरका, अन्यथा १ जानेवारीपासून आर्थिक व्यवहारांना बसणार ब्रेक

1 / 6

२०२५ हे वर्ष संपायला आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. नवीन वर्षाच्या स्वागताची तयारी सुरू असतानाच, सर्वसामान्यांसाठी ३१ डिसेंबर ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. प्राप्तिकर विभाग आणि केंद्र सरकारने पॅन-आधार लिंकिंगसह अनेक महत्त्वपूर्ण कामांसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. जर तुम्ही ही कामे वेळेत पूर्ण केली नाहीत, तर १ जानेवारी २०२६ पासून तुम्हाला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.

2 / 6

ज्या नागरिकांनी अजूनही आपले पॅन कार्ड आधारशी लिंक केलेले नाही, त्यांच्यासाठी ही शेवटची संधी आहे. ३१ डिसेंबरनंतर तुमचे पॅन कार्ड 'इनऑपरेटिव्ह' म्हणजेच निष्क्रिय होईल. पॅन कार्ड निष्क्रिय झाल्यास तुम्ही आयटीआर (ITR) भरू शकणार नाही, तुमचे टॅक्स रिफंड अडकून पडतील आणि बँकेत ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार करताना अडचणी येतील. तसेच, १००० रुपये दंड भरून हे लिंकिंग पूर्ण करावे लागणार आहे.

3 / 6

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ज्या करदात्यांनी अद्याप आपला प्राप्तिकर परतावा (ITR) भरलेला नाही, त्यांच्यासाठी ३१ डिसेंबर ही 'बिलेटेड रिटर्न' भरण्याची शेवटची तारीख आहे. या तारखेनंतर दंड भरूनही तुम्हाला रिटर्न भरता येणार नाही, ज्यामुळे भविष्यात नोटिसा येण्याची शक्यता वाढते.

4 / 6

पीएम आवास योजनेच्या काही प्रलंबित अर्जांसाठी आणि सबसिडीच्या कामांसाठी देखील वर्षाचा शेवटचा दिवस महत्त्वाचा आहे. याशिवाय, केवायसी (KYC) अपडेट करणे आणि बँकेचे काही विशेष नियम ३१ डिसेंबरपासून बदलणार आहेत.

5 / 6

उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे बऱ्याच कार कंपन्यांनी सर्व मॉडेल्सच्या किमतीत २-३ टक्क्यांपर्यंत वाढ जाहीर केली आहे. 'MG हेक्टर' आता ३८ हजार रुपयांपर्यंत महाग मिळणार आहे. लक्झरी सेगमेंटमध्ये मर्सिडीज-बेंझ आणि BMW ने देखील २ ते ३ टक्के दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स आणि हुंडई देखील लवकरच दरवाढीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवीन गाडी खरेदी करायची असल्यास ३१ डिसेंबरपर्यंतचा काळ तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

6 / 6

गुंतवणूकदारांसाठी ३१ डिसेंबर ही तारीख धोक्याची घंटा ठरू शकते. पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना आणि नॅशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यांसारख्या ११ अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने ५ डिसेंबर रोजी रेपो रेट ०.२५% ने कमी करून ५.२५% केल्यामुळे बँकांच्या एफडी आणि सरकारी बचत योजनांचे व्याजदर कमी होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.