सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र-LIC सह 'या' ५ बँकांमधील हिस्सा विकणार, गुंतवणूकदारांना काय फायदा?

1 / 5

सेबीच्या नियमांनुसार, कोणत्याही कंपनीच्या प्रवर्तकांकडे ७५% पेक्षा जास्त हिस्सा नसावा. पण आता भारत सरकार एलआयसी (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ) आणि काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करण्याच्या तयारीत आहे. या बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी ७५% पेक्षा जास्त आहे.

2 / 5

एका मिंट रिपोर्टनुसार, सरकार यासाठी मर्चंट बँकर्सना नियुक्त करणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी अलीकडच्या काळात चांगली कामगिरी केली आहे. सरकारने जून तिमाहीत या बँकांमधून ४४,२१८ कोटी रुपयांचा विक्रमी नफा मिळवला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ११% जास्त आहे.

3 / 5

LIC मधील हिस्सेदारी कमी होणार : सरकारकडे सध्या LIC मध्ये ९६.५% हिस्सा आहे. तीन वर्षांपूर्वी IPO द्वारे सरकारने ३.५% हिस्सा विकला होता. सेबीने LIC ला किमान १०% सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगचा नियम पूर्ण करण्यासाठी मे २०२७ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. LIC चे मार्केट कॅपिटल सुमारे ५.६६ लाख कोटी रुपये आहे.

4 / 5

सरकारला अनेक सार्वजनिक बँकांमधील आपला हिस्सा ७५% पर्यंत कमी करावा लागणार आहे. यामध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँक : सरकारचा हिस्सा ९४.६१%, युको बँक: सरकारचा हिस्सा ९०.९५%, पंजाब अँड सिंध बँक: सरकारचा हिस्सा ९३.८५%, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया: सरकारचा हिस्सा ८९.२७% आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र : सरकारचा हिस्सा ७९.६०% आहे.

5 / 5

या बँकांना पुढील वर्षी ऑगस्टपर्यंत ही मर्यादा पूर्ण करावी लागेल. यापैकी फक्त बँक ऑफ महाराष्ट्र ही मुदत पाळेल अशी अपेक्षा आहे, तर उर्वरित बँका एक वर्षाची मुदतवाढ मागू शकतात.