1 / 7Rules Change 1 May: १ मे रोजी एलपीजी सिलिंडरच्या दरात एफडी आणि बचत खात्यावरील व्याजामध्ये बदल करण्यात आला आहे. रेल्वे तिकीट बुकिंगसंदर्भातील नियमही बदललेत तर, आता एटीएममधून पैसे काढणं महागात पडणार आहे. चला तर मग पाहूया १ मे पासून काय बदललंय.2 / 7१ मेपासून रेल्वे तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्येही बदल होणार आहे. स्लीपर आणि एसी कोचमध्ये आता वेटिंग तिकीट वैध राहणार नाही. प्रवाशांना केवळ जनरल कोचमध्ये वेटिंग तिकीट घेऊन प्रवास करता येणार आहे. तिकीट बुकिंगची वेळ १२० दिवसांवरून ६० दिवसांवर आणण्यात आली आहे. याशिवाय भाडं आणि रिफंड शुल्कही वाढू शकतं.3 / 7आज, १ मे रोजी कोलकात्यात व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १८६८.५० रुपयांऐवजी १८५१.५० रुपये झाली आहे. मुंबईत या सिलिंडरची किंमत १७१३.५० रुपयांवरून १६९९ रुपये आणि चेन्नईत १९२१.५० रुपयांऐवजी १९०६.५० रुपये करण्यात आली आहे. तर दिल्लीत आता १९ किलोचा व्यवसायिक सिलिंडर १७४७.५० रुपयांना मिळणार आहे. 4 / 7या बदलांमध्ये व्याजदरांचाही समावेश असू शकतो. विशेष म्हणजे रिझर्व्ह बँकेनं गेल्या महिन्यात पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कपात करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर बँका सातत्यानं आपल्या व्याजदरात कपात करत आहेत. कर्ज, ठेवी आणि बचत खात्यांवरील व्याजदरात कपात करण्यात येत आहे. काही बँका आणखी कपात करू शकतात.5 / 7रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) एटीएममधून पैसे काढण्याच्या शुल्कात वाढ केली आहे. जर तुम्ही एटीएममधून पैसे काढत असाल, बॅलन्स जमा करत असाल किंवा चेक करत असाल तर ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. आजपासून एटीएममधून मोफत पैसे काढण्याची मर्यादा ओलांडल्यानंतर प्रत्येक वेळी पैसे काढण्यासाठी २३ रुपये शुल्क आकारलं जाणार आहे. यापूर्वी हे शुल्क २१ रुपये होतं.6 / 7भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की १ मे पासून, सर्व बँका, वित्तीय कंपन्या आणि इतर नियमन केलेल्या संस्थांना अधिकृतता, परवाने आणि मंजुरीसाठी कोणतेही अर्ज सादर करण्यासाठी फ्लो पोर्टलचा वापर करावा लागेल. पोर्टलमध्ये उपलब्ध असलेल्या फॉर्मचा वापर करून नियामक परवाने, मंजुरीसाठी अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेचा वापर करावा लागणारे.7 / 7११ राज्यांमध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आलं आहे. आजपासून, म्हणजे १ मे पासून, एक राज्य, एक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचं धोरण लागू झाले आहे. या विलीनीकरण योजनेत आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान यांचा समावेश आहे.