महाराष्ट्र अर्थव्यवस्थेत अव्वल! पण विकास दराच्या शर्यतीत 'या' राज्याने मारली बाजी

1 / 9

एकूण जीडीपीच्या आकड्यात महाराष्ट्र सर्वात पुढे असला, तरी विकास दराच्या टक्केवारीनुसार मात्र राज्याचा वेग काहीसा मंदावला आहे. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्र या शर्यतीत कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडूच्या तुलनेत मागे पडला आहे.

2 / 9

गेल्या चार वर्षांत कर्नाटकाने ६५ टक्क्यांची जबरदस्त वाढ नोंदवून सर्व राज्यांना मागे टाकले आहे. तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड गुंतवणुकीमुळे कर्नाटकाचा जीडीपी १७ लाख कोटींवरून २८ लाख कोटींवर पोहोचला आहे.

3 / 9

गुजरातने ४८ टक्के वाढीसह विकास दरात दुसरे स्थान कायम राखले आहे. राज्याचा औद्योगिक आणि विनिर्माण क्षेत्रातील भक्कम पाया या प्रगतीचा मुख्य कणा ठरला असून, गुजरातची अर्थव्यवस्था २७.९० लाख कोटी रुपयांच्या टप्प्यावर आहे.

4 / 9

तामिळनाडूने गेल्या चार वर्षांत ४७ टक्क्यांची वाढ साध्य केली आहे. २१ लाख कोटींवरून ३१ लाख कोटींपर्यंत झेप घेत, तामिळनाडूने आता महाराष्ट्राच्या जवळ पोहोचण्याचा प्रयत्न केला असून, ते महाराष्ट्राचे सर्वात मोठे आर्थिक प्रतिस्पर्धी बनले आहेत.

5 / 9

कोविडनंतरच्या काळात राज्याचा जीएसडीपी ४३ टक्क्यांनी वाढला असला तरी, इतर राज्यांच्या वाढीच्या टक्केवारीशी तुलना करता हा वेग कमी आहे. महाराष्ट्राने एकूण आकड्यात मोठी भर घातली असली तरी, टक्केवारीच्या हिशोबात इतर राज्यांनी अधिक वेगवान प्रगती केली आहे.

6 / 9

महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत किती पुढे आहे, हे आकड्यांवरून स्पष्ट होते. राज्याचा जीडीपी तामिळनाडूच्या तुलनेत ११ लाख कोटींनी, गुजरातपेक्षा १४ लाख कोटींनी आणि कर्नाटकपेक्षा १५ लाख कोटींनी अधिक आहे.

7 / 9

महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात ही चार राज्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची मुख्य इंजिने आहेत. या राज्यांच्या प्रगतीवरच देशाचा आर्थिक वेग अवलंबून असल्याने, त्यांचे आरोग्य देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

8 / 9

तज्ज्ञांच्या मते, कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये झालेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचा आणि तेथील स्थानिक स्टार्टअप्सच्या वाढीचा परिणाम त्यांच्या जीडीपीवर दिसत आहे. महाराष्ट्रानेही आता याच धर्तीवर धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आहे.

9 / 9

महाराष्ट्र आर्थिक आकारात मोठा असला तरी, भविष्यात टिकून राहण्यासाठी विकासाचा वेग वाढवणे गरजेचे आहे. केवळ जुन्या पायावर अवलंबून न राहता, नवीन क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि औद्योगिक धोरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे राज्यासाठी फायदेशीर ठरेल.