- प्रसाद आर्वीकर
परभणी : मराठवाड्यातील सुमारे १५ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी बहुतांश क्षेत्रावरील सोयाबीनचे बियाणे उगवलेच नाही. आठही जिल्ह्यांतून ४६ हजारांवर तक्रारी आल्या. काही ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. पंचनामेदेखील गतीने सुरू झाले. तपासणीत २९२५ पैकी १ हजार ९१५ नमुने अप्रमाणित निघाले. शेतकऱ्यांच्या या संकटाला जबाबदार कोण? उसनवारी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडणार, या प्रश्नावर अंतिम अहवालानंतर शासन योग्य तो निर्णय घेईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांसाठी परभणी येथे बीज प्रमाणीकरण कार्यालयात बियाणांच्या उगवण क्षमतेची तपासणी केली जाते़ या कार्यालयात एप्रिल ते ८ जुलैपर्यंत ३ हजार ६२ सोयाबीन बियाणांचे नमुने तपासणीसाठी आले होते़ त्यापैकी २ हजार ९२५ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली़ त्यातील तब्बल १ हजार ९१५ नमुने अप्रमाणित ठरले आहेत़ यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महाबीज या कंपनीसह विविध खाजगी कंपन्या आणि खाजगी वैयक्तीक शेतकऱ्यांच्या नमुन्यांचाही समावेश आहे़ महाबीज कंपनीचे १ हजार ८७३ लॉटस् तपासण्यात आले़ त्यापैकी १४८० नापास झाले़ तसेच विविध कंपन्या आणि शेतकऱ्यांचे २४३ लॉटस् तपासले होते़ त्यापैकी २३० लॉटस् अप्रमाणित प्राप्त झाले आहेत़ त्याचप्रमाणे या कार्यालयातून विक्रीसाठी आलेल्या बियाणांचीही तपासणी केली जाते़ या तीन महिन्यांमध्ये ९४६ नमुने आले होते़ त्यातील २५६ नापास निघाले.
का उगवले नाही सोयाबीन?या प्रश्नावर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे विद्यावेत्ता डॉ़यु़एल़ आळसे म्हणाले, ‘सोयाबीन न उगवण्यासाठी केवळ एक घटक कारणीभूत नाही़ बियाणांची उगवण क्षमता कमी असणे हे सर्वात महत्त्वाचे कारण. नामांकित कंपन्यांचेही बियाणे उगवले नाही़ मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात मराठवाड्याच्या बहुतांश भागात अतिवृष्टी झाली होती़ त्यावेळी सोयाबीन बियाणे भिजले़ या बियाणांवर बुरशी वरुन दिसत नसली तरी ती अस्तित्वात होती़ आर्द्रता वाढल्याने बियाणांची उगवण क्षमता कमी झाली़’ बीज प्रक्रिया करूनच पेरणी करणे आवश्यक असताना तसे झाले नाही़ काही ठिकाणी बीज प्रक्रिया केल्यानंतरही या बियाणांची ४ पेक्षा अधिक वेळा हाताळणी झाल्याने उगवण क्षमता कमी झाली़, तर काही भागांत हलक्या जमिनींमध्ये पेरणी केल्यानंतर अपेक्षित पाऊस झाला नाही,’ अशी अनेक कारणे असल्याचे आळसे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
नुकसान भरपाईची कायद्यातही तरतूद नाहीकेंद्र आणि राज्य शासनाने बियाणे संदर्भातील एकाही कायद्यात नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने मदतीची तरतूद नाही़ केवळ ग्राहक मंचामध्ये एक ग्राहक म्हणून तक्रार करता येते़ त्यामुळे शासनाने हस्तक्षेप करून नैसर्गिक आपत्ती म्हणून २५ टक्के रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे सुधीर बिंदू यांनी केली आहे़
विद्यापीठाने बियाणे विकलेच नाहीयावर्षी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात सोयाबीनचे बियाणे उपलब्ध नव्हते़ जे बियाणे उपलब्ध होते ते ब्रिडींगसाठी ठेवले होते़ त्याचीही उगवण क्षमता कमी असल्याची माहिती कृषी विद्यापीठातून देण्यात आली़
कृषी विक्रेत्यांचा तीन दिवस राज्यव्यापी बंदसोयाबीन न उगवल्याचा ठपका बियाणे विक्रेत्यांवर ठेवून एफआयआर दाखल करा, असे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. याविरुद्ध राज्यातील ५२ हजार कृषी विक्रेते १० ते १२ जुलैदरम्यान दुकाने बंद ठेवून निषेध नोंदविणार असल्याची माहिती, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड सीडस डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी औरंगाबादेत दिली.
शासन योग्य तो निर्णय घेईलपंचनाम्यांचा अहवाल शेतकऱ्यांना देऊन संबंधित दोषी कंपनीविरुद्ध शेतकरी स्वत: गुन्हा दाखल करू शकतात़ तसेच कृषी विभागाकडूनही गुन्हे नोंदविले जात आहेत़ शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी प्रशासन म्हणून आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत़ अहवाल सादर केल्यानंतर शासन योग्य तो निर्णय घेईल़- डी़.एल़.जाधव, कृषी सहसंचालक
शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांचे उत्तर कोण देणार?1. पहिल्या-दुसऱ्या पेरणीसाठी झालेला खर्च आणि मनुष्यवेळ भरपाई कोण देणार?2. पुढील पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना मदत कोण करणार?3. अंतिम अहवाल आल्यानंतर सरकारी मदत मिळेपर्यंत शेत पडीक ठेवले तर कुटुंबाचे कसे भागणार ?