परभणी : येथील माध्यमिक शिक्षण विभागात उपरी लेखनाद्वारे नोंदी करून नियमबाह्यरीत्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याच्या प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी पुणे येथील आयुक्त कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालकांचे ३ सदस्यीय पथक सोमवारी शहरात दाखल झाले आहे.
परभणी येथील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वर्षांत जावक रजिस्टरमधील दोन क्रमांकाच्या मध्ये असलेल्या रिकाम्या जागेत उपरी लेखन करून ५३ नोंदी घेत जवळपास २०० पेक्षा अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याचे प्रकरण शिक्षण उपसंचालकांच्या ३ सदस्यीय समितीने केलेल्या तपासणीत समोर आले होते. या समितीच्या अहवालानुसार पाच वेळा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते; परंतु या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले नाहीत.
या अनुषंगाने ‘लोकमत’ने १६ ते १८ एप्रिल या कालावधीत वृत्त मालिका प्रसिद्ध केली होती. याची दखल राज्यस्तरावर घेतली गेली. या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालक दीपक चवने यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती सोमवारी परभणीत आली आहे. या समितीने ज्या ५३ उपरी लेखनाद्वारे नोंदी घेण्यात आल्या, त्यातील किती शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू आहे, याची माहिती घेतली. तसेच शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील काही दस्तावेज मागवून घेतले. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत तीन शिक्षणाधिकारी झाले. या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी या कार्यालयातील त्यांच्या कालावधीतील रेकॉर्ड कार्यालयात न ठेवता, स्वत:कडे ठेवल्याचे समोर आले. ही समिती आणखी ३ ते ४ दिवस शहरात ठाण मांडून कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहे. त्यानंतर आपला अहवाल शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना सादर करणार आहे.
वैयक्तिक मान्यतांची पडताळणीराज्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद असताना जुन्या तारखेत काही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे प्रकारही समोर आले होते. तसेच विनाअनुदानितवरून अनुदानितवर बदली मान्यता दिल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणला होता. या प्रकरणाचीही ही समिती चौकशी करणार आहे.
आताच माहिती देता येणार नाही वरिष्ठांच्या आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षण विभागातील काही प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी परभणीत आलो आहे. या चौकशीला ३ ते ४ दिवसांचा कालावधीही लागू शकतो. चौकशीची विस्तृत माहिती मात्र आताच देता येणार नाही.- दीपक चवने, शिक्षण उपसंचालक तथा चौकशी समिती प्रमुख.