- मारोती जुंबडे
परभणी : २०१८-१९ च्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने ५ लाख २१ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये कापसासाठी १ लाख ६५ हजार तर सोयाबीन या पिकासाठी २ लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन केले आहे. पावसाने यावर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यामध्ये सरासरी राखल्यास प्रस्तावित क्षेत्रावर पेरणी होण्याची अपेक्षा कृषी विभागाकडून व्यक्त होत आहे.
गतवर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये कृषी विभागाच्या वतीने जिल्ह्यासाठी ५ लाख २१ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन केले होते. त्यामध्ये कापसासाठी १ लाख ९१ हजार ७०० तर सोयाबीनसाठी २ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले होते. कमी-अधिक प्रमाणात झालेल्या पावसावर शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व कापूस या प्रमुख पिकांची पेरणी केली. परंतु, जून व जुलै या दोन महिन्यामध्ये पावसाने खंड दिला. त्यामुळे सोयाबीन, मूग, उडीद ही पिके जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हातून गेली.
कमी-अधिक प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणारे कापूस पीक चांगलेच बहरले. या पिकातून शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र पहिल्याच वेचणीनंतर बोंडअळीने कापसावर हल्ला चढविला. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी पिकावर केलेला खर्चही उत्पादनातून निघाला नाही. एकंदरित गतवर्षीचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पाडून गेला.
यावर्षी कृषी विभागाच्या वतीने एप्रिल महिन्यात २०१८-१९ या खरीप हंगामाचे नियोजन केले आहे. यामध्ये जिल्ह्यासाठी ५ लाख २१ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. त्यामध्ये कापूस लागवडीसाठी १ लाख ६५ हजार तर सोयाबीन पेरणीसाठी २ लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे.कडधान्यासाठी ९०९१, अन्नधान्यासाठी १२५१, तिळासाठी १० हेक्टर, सूर्यफुलासाठी २ हेक्टर, कºहाळासाठी २०० हेक्टर, गळीत धान्यासाठी २ हजार ३१६ हेक्टर, ऊस पीकासाठी २ हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे. यावर्षी जिल्ह्यामध्ये जूनपासून समाधानकारक पाऊस झाल्यास कृषी विभागाने प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्रावर पेरणी होण्याची अपेक्षा कृषी विभागाकडून व्यक्त होत आहे.
२६ हजारांनी घटले कापसाचे क्षेत्रगतवर्षी कृषी विभागाने कापसासाठी १ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले होते. त्यावर १०० टक्के कापसाची लागवडही झाली होती. परंतु, बोंडअळीच्या संकटामुळे कापूस उत्पादकांना अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे यावर्षी कापसाचे क्षेत्र घटणार असल्याची कल्पना कृषी विभागाला होती. त्यानुसार गतवर्षीच्या तुलनेत कृषी विभागाने २६ हजार हेक्टर क्षेत्र कापसाचे कमी करुन १ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्र कापूस लागवडीसाठी प्रस्तावित केले.
दीड लाख मेट्रिक टन खताची मागणी यावर्षीच्या खरीप हंगामात कृषी विभागाने केलेल्या नियोजनानुसार शेतकऱ्यांना रासायनिक औषधे, खते यांची कमतरता भासू नये, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागानेही खताचे नियोजन केले आहे. २०१८-१९ या खरीप हंगामासाठी १ लाख ५१ हजार १९० मेट्रिक टन खताची मागणी केली आहे. यामध्ये ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया, २१ हजार ६९० मे.टन, डीएपी ४ हजार मे.टन, एमओपी ५२ हजार ४५० मे.टन या खतांचा समावेश आहे. जिल्ह्यासाठी ८९ हजार ३६० मे.टन आवंटन मंजूर झाले आहे. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत ३५ हजार १७९ मे.टन खत शिल्लक आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून मिळाली आहे.