लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : संभाव्य पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी निश्चित करून दिलेल्या सार्वजनिक विहिर योजनेची कामे वेळेत सुरू न करण्याचा ठपका ठेवत जिल्ह्यातील सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी या कर्मचाऱ्यांचे मानधन थांबविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी घेतला असून, तीन महिन्यांपासून या कर्मचाºयांना विना मानधन काम करावे लागत आहे़ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कायमस्वरुपी दूर करण्याच्या उद्देशाने विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी जिल्हा परिषदस्तरावर प्रत्येक गावात सार्वजनिक विहीर घेण्याची योजना अंमलात आणली़ या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेने पंचायत समितीनिहाय उद्दिष्ट निश्चित करून दिले होते़ त्यामुळे पंचायत समितीस्तरावरील अधिकाºयांनी गावा-गावांत जाऊन सर्वेक्षण करणे आणि विहीर घेण्याचे प्रस्ताव तयार करून त्याप्रमाणे विहिरींच्या कामांना सुरुवात करणे अपेक्षित होते़ मात्र या कामात निष्काळजीपणा झाला़ निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे तर सोडाच; परंतु, अनेक ठिकाणी विहिरींची कामेही सुरू झाली नाहीत़ त्यामुळे जि़प़ उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी या प्रकरणात कडक धोरण अवलंबिले असून, दोषी कर्मचाºयांचे मानधन थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे़या अंतर्गत ५ डिसेंबर रोजी सर्व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांच्या नावाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी पत्र काढले आहे़ या पत्रानुसार सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी व तांत्रिक अधिकाºयांच्या कामाचा आढावा घेतला असता, १५ नोव्हेंबरनंतर आजपर्यंत झालेली प्रगती असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आले आहे़सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहिरींची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण न करणाºया सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी आणि तांत्रिक सहायकांचे मानधन पुढील आदेशापर्यंत प्रदान करू नयेत, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी काढले आहेत़ या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांमधील १४ सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी तसेच तांत्रिक अधिकारी अशा ७६ अधिकारी, कर्मचाºयांचे मानधन रोखले आहे़ परिणामी, या कर्मचाºयांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे़संभाव्य टंचाई लक्षात घेता योजना४दरवर्षी उन्हाळ्यात जिल्हा प्रशासनाला पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो़ टंचाईग्रस्त गावांना टँकरच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा केला जातो़ त्याचप्रमाणे अनेक गावांमध्ये ज्या विहिरींना अथवा बोअरला पाणी उपलब्ध आहे, ते जलस्त्रोत अधिग्रहित करून या जलस्त्रोताचे पाणी संपूर्ण गावासाठी खुले करून दिले जाते़४या कामांवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो़ तो कमी व्हावा आणि ग्रामस्थांना गावातच पाणी उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने सार्वजनिक विहीर योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे़४त्याअंतर्गत ग्रामपंचायतींनी गावात सार्वजनिक जागा उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्या जागेवर पंचायत समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावाला मंजुरी देत विहिरीचे खोदकाम केले जाणार आहे़ यासाठी प्रति विहीर ७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे़४त्यामुळे ही चांगली योजना उन्हाळ्यापूर्वी पूर्ण झाली तर अनेक गावांचा पाणीप्रश्न मिटू शकतो़ त्यामुळे उन्हाळ्यापूर्वीच ही कामे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे़ मात्र त्यात कामचुकारपणा झाल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही गंभीर कारवाई केली आहे़कोणत्या तालुक्यांत किती कामे सुरू ?जिल्हाभरात ७५७ प्रस्ताव दाखल झाले असले तरी प्रत्यक्षात १३० कामे सुरू झाली आहेत़ त्यामध्ये गंगााखेड तालुक्यात ६८ प्रस्ताव दाखल झाले असून, १२ कामे सुरू आहेत़ जिंतूर तालुक्यात १६३ प्रस्ताव दाखल झाले असून, १३ कामांना सुरुवात झाली आहे़ मानवत तालुक्यात ५० प्रस्तावांपैकी ११ कामांना सुरुवात झाली आहे़ पालम तालुक्यात ६७ पैकी ७, परभणी १३४ पैकी ३४, पाथरी ६४ पैकी ८, पूर्णा १०१ पैकी २७, सेलू ६९ पैकी ७ आणि सोनपेठ तालुक्यात सार्वजनिक विहिरींसाठी ४० प्रस्ताव दाखल झाले असताना प्रत्यक्षात केवळ ११ ठिकाणी विहिरींची कामे सुरू झाली आहेत़ त्यामुळे सार्वजनिक विहिरींच्या या कामांना गती देण्याची गरज निर्माण झाली आहे़केवळ १३० विहिरींच्या कामांनाच सुरुवात४सार्वजनिक पाणीपुरवठा विहीर योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांमध्ये ७५६ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत़ या प्रस्तावांपैकी ४७७ प्रस्ताव आॅनलाईन करण्यात आले असून, तालुकास्तरीय छाननी समितीने ६४६ प्रस्ताव पात्र केले आहेत़४तर जिल्हास्तरीय समितीने ५६९ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे़ या सर्व प्रस्तावांपैकी केवळ ३३४ प्रस्तावांनाच कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत तर प्रत्यक्षात १३० सार्वजनिक विहिरींची कामे सुरू झाली आहेत़४जिल्ह्यातील प्रस्तावांची संख्या लक्षात घेता सुरू झालेली कामे अत्यल्प असून, कामांची ही प्रगती असमाधानकारक असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत जबाबदार कर्मचाºयांचे मानधन अदा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ग्रामपंचायतींचाही पुढाकार महत्त्वाचा४सार्वजनिक विहीर योजना ग्रामस्थांसाठी पाणीटंचाई दूर करणारी योजना आहे़ अधिकाºयांनी या संदर्भात गावा-गावांत जावून जनजागृती केली़ ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावही स्वीकारण्याची भूमिका घेतली़ मात्र प्रत्यक्षात गावस्तरावरील हेवेदावे काही ठिकाणी योजनेच्या आडवे आले़ सार्वजनिक जागा देण्यावरूनही वाद आहेत़ त्याचप्रमाणे प्रस्ताव तयार करताना काही त्रुटी राहिल्याने या योजनेला गती मिळाली नाही़ त्यामुळे ग्रामपंचायतस्तरावरुनही या कामांसाठी राजकारण बाजुला ठेऊन पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे़
परभणी जि़प़ने रोखले ७६ कर्मचाऱ्यांचे मानधन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 6, 2020 00:43 IST