लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : राज्य शासनाने २०१० नंतर बंद केलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेनंतर जिल्ह्यात ५५९ शिक्षकांची परस्पर भरती झाल्याची बाब समोर आली असून ही अनियमितता समोर येऊ नये म्हणूनच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील १ जानेवारी २०१५ पूर्वीचे महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब केले गेले असल्याची चर्चा सुरु आहे.परभणी येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील १ जानेवारी २०१५ पूर्वीचे जिल्हाभरातील खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, सर्व माध्यमांच्या संच मान्यता, वैयक्तिक मान्यता, पद मान्यता, पद नियुक्ती, शालार्थ, सेवा सातत्य, वेतन व वेतनोत्तर अनुदान, वैद्यकीय बिले आदी संदर्भातील महत्त्वपूर्ण नोंदी असलेले दस्तावेज गायब असल्याची बाब जि.प. सीईओ बी.पी.पृथ्वीराज यांनी नेमलेल्या चौकशी पथकाच्या निदर्शनास आली होती.त्यानंतर या संदर्भात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ.वंदना वाहुळ यांनी, पुणे येथे शिक्षण आयुक्तांच्या तपासणीसाठी सदरील दस्तावेज पाठविण्यात आले; परंतु, ते परत कार्यालयात आले नाहीत, असे सांगून या संदर्भातील खुलासा सीईओ पृथ्वीराज यांच्यासह शिक्षण संचालक, उपसंचालक यांना १२ दिवसांपूर्वी सादर केला होता. या प्रकरणी अद्याप कसल्याही प्रकारची कारवाई वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेली नाही. एरव्ही कर्तव्यदक्षपणाचा साक्षात्कार तातडीने कृत्यातून घडवून देणारे अधिकारी या प्रकरणात मात्र शांत का आहेत? असा सवाल उपस्थित होत आहे.दरम्यान, या संदर्भात अधिक माहिती घेतली असता तत्कालीन शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांना, २०१० नंतर शिक्षक भरती बंदी असताना परभणी जिल्ह्यात काही शिक्षण संस्थांनी शासनाच्या निर्णयाचा गैरअर्थ काढून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविली होती. जिल्ह्यात अशा ५५९ शिक्षकांची परस्पर भरती करण्यात आली असल्याची कुणकुण लागली होती. त्यानंतरच त्यांनी सदरील दस्तावेज तपासणीसाठी पुण्याला मागवून घेतले होते, अशी चर्चा आहे. तपासणीनंतर भापकर यांनी काय कारवाई केली, हे जसे गुलदस्त्यात आहे, तसेच पुण्याहून निघालेले दस्तावेज परभणी कार्यालयात न येता कुठे गायब झाले हे ही गुलदस्त्यातच आहे. त्यामुळे ज्या ५५९ शिक्षकांची भरती शासनाचे नियम डावलून झाली, ते सर्व शिक्षक आज शासनाचा पगार मात्र नियमितपणे घेत आहेत. शिवाय त्यांच्या अनाधिकृत नियुक्त्यांना मान्यता देणारे अधिकारीही नामनिराळे झाले आहेत.दस्तऐवज गायब करणारे कर्मचारी कोण?४माध्यमिक शिक्षण विभागातील दस्तऐवज पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयात घेऊन जाणारे कर्मचारीही याच कार्यालयातील असणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे सदरील दस्तावेज परभणी येथून पुण्याला कोणत्या कर्मचाऱ्यांनी नेले व पुण्यातून कोणत्या कर्मचाºयाने परभणीत दस्तावेज आणण्याच्या नावाखाली ते ताब्यात घेतले, याची निश्चितच नोंद शासन दरबारी असणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाºयांचा शोध घेण्याचे काम शिक्षण विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाचे आहे; परंतु, नेमकी त्या दृष्टीकोनातून सध्या तरी कारवाई होताना दिसून येत नाही.
परभणी : बंदीत ५५९ शिक्षकांची भरती?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2020 00:48 IST