लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महावितरण आयोगाने निश्चित केलेले औद्योगिक वीज दर सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणारे नसल्याने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी परभणी जिल्हा उद्योजक संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे़महावितरण आयोगाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये निश्चित केलेले औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत २० ते ३५ टक्क्यांनी अधिक आहेत. घरगुती, व्यापारी व शेतकरी ग्राहकांचे वीज दरही सर्वाधिक झाले आहेत़ आयोगाने सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार २० हजार ६५१ कोटी रुपये म्हणजे १५ टक्के सरासरी दरवाढ लागली आहे़ त्या पैकी ६ टक्के म्हणजे ८ हजार २६८ कोटी रुपये मार्च २०२० पर्यंत ग्राहकांकडून वसूल केले जाणार असून, उर्वरित ९ टक्के म्हणजेच १२ हजार ३८२ कोटी रुपये नियामक मत्ता आकार म्हणून ग्राहकांकडून व्याजासह वसूल केले जाणार आहेत़ उद्योगांसाठी ही बाब हाणीकारक असून, संपूर्ण दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे़ त्याच प्रमाणे आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये निश्चित केलेले औद्योगिक वीज दर मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवावेत, राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार शेजारील राज्यांच्या समपातळीवर दर येईपर्यंत कोणतीही दरवाढ करू नये, राज्यात निर्माण झालेली बिकट परिस्थिती लक्षात घेता औद्योगिक वीज दर स्थिर ठेवण्यासाठी दरमहा १५० कोटी रुपये व मार्च २०१९ पासून दरमहा २०० कोटी रुपये या प्रमाणे १९ महिन्यांसाठी ३४०० कोटी रुपये अनुदान मंजूर करावे, महानिर्मितीची कार्यक्षमता व सरासरी सयंत्र भारांक ८० टक्के होण्यासाठी व उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, ग्राहकांवरील वाढीव बोजा कमी करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत़या निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय वरपूडकर, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश डागा, प्रमोद वाकोडकर, रामेश्वर राठी, गोकूळ अग्रवाल, रमाकांत परळकर, कमल मानधनी, श्याम मुरक्या, गिरीष मुक्कावार, हरिश कत्रुवार, अनुप अग्रवाल, लक्ष्मीकांत व्यवहारे, संतोष वट्टमवार आदी जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत़
परभणी : महावितरणच्या वीज दरवाढीला उद्योजकांचा विरोध
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 13, 2019 01:11 IST