परभणी : आता धान्याऐवजी थेट पैशांचाही पर्याय

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत गोरगरीब लाभार्थ्यांना अल्प किंमतीत धान्याचा पुरवठा केला जातो़ धान्य नको असलेल्या लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचा पर्याय शासनाने लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू केला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत गोरगरीब लाभार्थ्यांना अल्प किंमतीत धान्याचा पुरवठा केला जातो़ धान्य नको असलेल्या लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचा पर्याय शासनाने लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू केला आहे़ सध्या मुंबईमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही संकल्पना राबविली जात आहे़ आगामी काही दिवसात राज्यभरात अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असल्याने परभणीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने रेशन दुकानदारांची बैठक घेऊन या निर्णयाची माहिती दिली आहे़गोरगरीब लाभार्थ्यांची अन्नधान्याअभावी उपासमार होऊ नये, या उद्देशाने अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने मागील अनेक दिवसांपासून राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली राबविली जाते़ या प्रणाली अंतर्गत रेशन दुकानदारामार्फत गोरगरीब लाभार्थ्यांना माफक दरात गहू, तांदूळ, तूरडाळ, साखर, गोडतेल आणि रॉकेलचा पुरवठा शासनामार्फत केला जातो़ या अन्नधान्याची किंमत खुल्या बाजारपेठेतील किंमतीपेक्षा कमी असते़लाभधारकांना त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांच्या संख्येनेनुसार प्रति सदस्य ठराविक धान्याचा पुरवठा शासनामार्फत केला जातो़ हा धान्य पुरवठा करीत असताना त्यात गैरव्यवहार होण्याचे प्रकार मागील काही दिवसांपासून पुढे आले आहेत़ काही लाभार्थी हे धान्य उचलतच नाहीत, असेही शासनाच्या निदर्शनास आले होते़ तर काही लाभार्थी संबंधित गावात राहत नसल्याने त्यांचे धान्य पडून राहत असे़ यावर तोडगा काढण्यासाठी आता शासनाने लाभार्थ्यांच्या पसंतीनुसार थेट लाभ हस्तांतरण(डीडीटी कॅश/कार्इंड) प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे़केंद्र शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण या पर्यायाचा विचार करावा, असे निर्देश सर्व राज्यांना दिले आहेत़त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण (कॅश) व थेट लाभ हस्तांतरण (कार्इंड) या पर्यायांची सांगड घालून दोघांपैकी लाभार्थ्याला पसंती निवडण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे़ सद्यस्थितीला फक्त अन्नधान्य वितरणासंदर्भात हा निर्णय लागू करण्याचा विचार शासन करीत आहे़त्यानुसार मुंबई आणि ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील दोन रेशन दुकानांची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड करण्यात आली आहे़ सप्टेंबर महिन्यापासून या दुकानांतर्गत ही प्रणाली राबविली जात आहे़ अब्दुल लतिफ जमील पॉव्हर्टी एॅक्शन लॅब या स्वयंसेवी संस्थेसोबत शासनाने करार केला आहे़ त्यानुसार आॅक्टोबर महिन्याच्या १ तारखेपासून ते १५ तारखेपर्यंत लाभार्थ्यांकडून पत्र मागवून घेतले जात आहे़ त्यात ज्या लाभार्थ्यांना धान्याऐवजी धान्याचा पैशाच्या स्वरुपातील मोबदला आहे़ त्यांनी तसा उल्लेख पत्रात करावा आणि त्यानुसार शिधापत्रिकाधारक कुटूंबातील कुटूंबप्रमुख महिलेच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा केले जाणार आहे़ हा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला जात असून, आगामी काही दिवसांमध्ये राज्यभरात या निर्णयाची अंमलबजावणी होवू शकते़भ्रष्टाचाराला बसेल आळासार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अंत्योदय, अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो़ वर्षभरापासून आधार क्रमांक निहाय आणि ई-पॉस मशीनच्या सहाय्याने आॅनलाईन धान्य दिले जात आहे़ मात्र अनेक लाभार्थी रेशनचे धान्य उचलून ते इतर ठिकाणी विक्री करतात़ काही लाभार्थी धान्य नको असल्याने हे धान्य उचलत नाहीत़ परिणामी शिल्लक राहिलेल्या धान्याचा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती़ या धान्याचाही उपयोग व्हावा, या उद्देशाने शासनाने सुरू केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेत लाभार्थ्याला थेट अनुदान मिळणार आहे़ किंवा एखाद्या लाभार्थ्याला रेशनचे धान्य नको असल्यास मिळालेल्या पैशात स्वत:कडील काही पैसे टाकून खुल्या बाजारपेठेतून लाभार्थी धान्य खरेदी करू शकतात़ या दोन्ही बाबींचा विचार करून राज्य शासन लाभार्थ्यांना थेट अनुदान लाभ हस्तांतरणाचा पर्याय देण्याच्या विचारात आहे़परभणीत बैठक घेऊन दिली माहितीशिधापत्रिकाधारकांना धान्य नको असल्यास थेट अनुदानाचा लाभ देण्यासंदर्भात राज्य शासन विचाराधीन असल्याने जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व रेशन दुकानदारांची काही दिवसांपूर्वीच बैठक घेतली़ या बैठकीत शासनाच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली़ रेशन दुकानदारांना करावयाच्या उपाययोजनांचीही माहिती यावेळी देण्यात आली़ या बैठकीत रेशनदुकानदारांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे समाधानही करण्यात आले़ एखाद्या लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या धान्यापैकी ठराविक धान्यच नको असेल तर त्यासाठी काय करायचे? अनुदानाची रक्कम कशी काढायची? आदी शंका यावेळी उपस्थित करण्यात आल्या़ त्यावर राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार रेशन दुकानदारांना सूचना दिल्या जातील, असे अधिकाºयांनी सांगितले़